अहिल्यानगर : महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेच्या प्रकाशनात आरक्षणाचा उल्लेख नाही. देशाच्या संविधानातील व महापालिका कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात ही रचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३ सप्टेंबरला प्रसिद्ध केलेली प्रभागरचना रद्द करा, अशी हरकत खासदार नीलेश लंके यांनी घेतली आहे. तर, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांनीही हरकत घेतली आहे. दरम्यान, प्रभागरचनेवर आतापर्यंत एकूण ४६ हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत.
प्रारूप प्रभागरचनेत अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी व महिलांसाठी राखीव जागांचा कोणताही तपशील दिलेला नाही. हे भारतीय संविधानाच्या कलम १६, २४३(टी), २४३(एस) तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५(अ) च्या तरतुदींशी विसंगत आहे. तसेच, प्रभागांची रचना गुगल मॅपवर जुन्या मतदारसंघांची ताटातूट करून करण्यात आली आहे. २०१८ च्या मनपा निवडणुकीत तत्कालीन आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागाचे आरक्षण जाहीर करून नागरिकांच्या हरकती मागवल्या होत्या. मात्र, या वेळी त्या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले असून, हरकती दाखल करण्याचा मूलभूत अधिकारही नागरिकांकडून हिरावून घेतल्याचा आरोप खासदार लंके यांनी केला.
नगरविकास विभागाच्या निर्देशानुसार नैसर्गिक मर्यादा, मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रेल्वेमार्ग यांचा विचार न करता ही रचना करण्यात आली आहे. राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठीच हा डाव आखण्यात आला आहे, असा आरोप करत २०१८ प्रमाणेच जुनी प्रभागरचना कायम ठेवूनच आगामी महानगरपालिका निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी खासदार लंके यांनी केली आहे.
डीपी रस्त्यानुसार प्रभाग करा
एकाच लोकवस्तीला ५, ७ व १० या तीन प्रभागांत विभागले आहेत. ढोरवस्ती, बौद्धवस्ती, अण्णा भाऊ साठे झोपडपट्टी यांसारख्या मागासवर्गीय वस्त्या कृत्रिमरीत्या तोडून वेगवेगळ्या प्रभागांत समाविष्ट करण्यात आल्याची हरकत कॉंग्रेसचे दीप चव्हाण यांनी घेतली आहे. तसेच, सिव्हिल हडको भागाचे प्रभाग तीन व सहामध्ये चुकीच्या पद्धतीने विभाजन केले असून झोपडी कॅन्टीन ते टीव्ही सेंटर या डीपी रस्त्याचा विचार करून प्रभागाची हद्द निश्चित करावी, अशी हरकत चंद्रकांत ऊर्फ काका शेळके यांनी घेतली आहे.
दि. १५ पर्यंत मुदत
महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत आहे. आत्तापर्यंत दाखल झालेल्या हरकती मध्ये बहुसंख्य विरोधी पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) काँग्रेस, ठाकरे गट तसेच विविध संघटना, इच्छुक उमेदवार यांच्याकडून झालेल्या आहेत. सत्ताधारी म्हणजेच महायुतीतील घटक पक्षांकडून अद्याप हरकती दाखल करण्यात आलेल्या नाहीत.
