अहिल्यानगर: राज्य सरकारच्या कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अद्याप कृषी विभागाला मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे निधी मंजूर मात्र योजनेची कार्यवाही नाही, असे चित्र सध्या निर्माण झालेले आहे.
शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करून शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती व्हावी यासाठी राज्यात कृषी समृद्धी योजना राबविली जाणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवरच ‘डीबीटी’द्वारे ही योजना राबवली जाणार आहे.
त्यासाठी राज्य सरकारकडून १७८ कोटी रुपयांचा व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत २२ कोटी रुपये असा एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाकडून उपलब्ध झाली. राज्य सरकारने सर्वसमावेशक पीक योजनेमध्ये बदल करत पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सुधारित पिकविमा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. या खर्चाच्या बचतीतून राज्य सरकारला सुमारे ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातून कृषी समृद्धी योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
त्या अंतर्गतच नगर जिल्ह्याला २०० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचे प्रकल्प संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने कृषी समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती नेमली होती. या समितीने कृषी विकास, उत्पादकता, कृषी क्षेत्रातील समस्या, विविध योजनांतील जिल्हानिहाय निधी वापर, याबाबतचे दस्तऐवजांचे परीक्षण, कृषी गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध विविध केंद्र व राज्याच्या निधीचा अभ्यास, कृषी क्षेत्रातील हवामान लवचिकतेचे पैलू तपासून सरकारला अहवाल दिला. त्यानंतर हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळून घेण्यास शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हवामान अनुकूल, बाजार केंद्रित, नवीन तंत्रज्ञान आधारित व सर्वसमावेशक कृषी विकास करण्यासाठी यंदापासून कृषी समृद्धी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना थेट लाभाचे हस्तांतरण केले जाणार आहे. त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप कृषी विभागाला प्राप्त झालेली नाहीत.
‘डीबीटी‘च्या सूचनांची प्रतीक्षा
कृषी समृद्धी योजनेचा निधी हा भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे, हवामान अनुकूल शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून डीबीटीद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजनेतून सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण, डिजिटल शेती, प्रक्रिया व निर्यात यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मात्र डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणता लाभ मिळणार याचे अद्याप स्पष्ट आदेश नाहीत. शेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञान, ड्रोन आदी आधुनिक सुविधा पुरविल्या जाव्यात यासाठी प्रयत्न आहेत. –सुधाकर बोराळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अहिल्यानगर
