अहिल्यानगर : महापालिकेने नगरकरांच्या घरगुती पाणीपट्टीमध्ये ९०० ते ४ हजार रुपयांची वाढ केली तसेच दरवर्षी त्यामध्ये २०० रुपये वाढ करण्याचाही निर्णय जाहीर केला. शहराला रोज पाणीपुरवठा होत नसताना, उपनगरातूनही तीन-चार दिवसानंतर पाणी मिळत असतानाही सर्वच राजकीय पक्षांनी पाणीपट्टीतील वाढीवर मौन बाळगले आहे. दहा दिवसानंतरही कोणत्याही पक्षांनी त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही.
जिल्ह्यात महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींमधून सध्या नगरसेवक अस्तित्वात नाहीत. जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून ‘प्रशासक राज’ सुरू आहे. या सर्व संस्थांतून अंदाजपत्रक तयार करण्याची लगबग सुरु आहे. काही ठिकाणी करवाढीचे निर्णय जाहीर होऊ लागले आहेत.अहिल्यानगर शहरातील घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासक तथा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी जाहीर केला आहे. यापूर्वी स्थायी समिती ३ हजार रुपयांच्या वाढीचा निर्णय प्रस्तावित झाला होता. तो कमी करून घरगुती वापराच्या अर्धा इंच नळजोडसाठी २४०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी अर्धा इंच नळजोडसाठी १५०० रुपये कर आकारणी केली जात होती.
सर्वसाधारण नगरकर अर्धा इंच नळजोडावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही वाढ ९०० रुपयांची आहे. याशिवाय आणखी दरवर्षी २०० रुपये वाढीचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. शहराला दूर अंतरावरील मुळा धरणातून पाणीपुरवठा होतो. ३ ठिकाणी पाण्याचा उपसा करावा लागतो. परिणामी वीजदेयक, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मोठा आहे. ही करवाढ लागू करण्यापूर्वी आयुक्त डांगे यांनी शहर पाणी योजना कशी तोट्यात सुरू आहे, गेली २२ वर्षे घरगुती वापराची करवाढ झालेली नाही, करवाढ केलीतरी तोटा होणारच आहे, याची व्यवस्थित आकडेवारी देत नगरकर व राजकीय पदाधिकाऱ्यांची मानसिकता तयार केली होती.
स्थायी समितीमध्ये करवाढीचा निर्णय झाला, त्यावेळी आमदार संग्राम जगताप, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष अभय आगरकर या दोघांनी त्याला विरोध दर्शवला. त्यानंतर ही वाढ ९०० रुपये करण्यात आली, तसेच दरवर्षी २०० रुपये वाढीचा निर्णय झाला. प्रत्यक्ष वाढ झाल्यानंतर मात्र सत्ताधारी, विरोधक, विविध संघटना यापैकी कोणीही या करवाढीवर कोणतीच प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. स्वागतही नाही आणि विरोधही नाही. किरकोळ कारणासाठी लगेच पत्रकबाजी करणाऱ्यांनीही नगरकरांच्या दैनंदिन बाबींकडे दुर्लक्षच केले आहे.
शहरात यापूर्वी प्रचंड मोठ्या खर्चाच्या अमृत पाणी योजना, फेज टू योजना राबवल्या. मात्र धरणात मुबलक पाणीसाठा असूनही शहराला रोज पाणीपुरवठा होत नाही. मनपामध्ये सभागृह अस्तित्वात असताना याच मुद्द्यावर सन २०१८ पासून घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीतील वाढ नगरसेवकांनी फेटाळली होती. आता हा प्रश्न कायम असतानाही पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली आहे आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर मौन बाळगले आहे.
