नगरमध्ये पाणी योजना ठेकेदारांसह आधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

योजनेत भ्रष्टाचार, अंमलबजावणीत ढिसाळपणा, निधीचा दुरुपयोग व जबाबदारीपासून पळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिका स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे केवळ सर्व संबंधितांवर जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे. टक्केवारी खाणाऱ्यांनाही अडकवले जावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.

योजना अपूर्ण असतानाही ९० टक्के निधी प्रशासकीय कार्यकाळात अदा करण्यात आला, रहिवाशांना नवीन नळजोड देण्यासाठी ५ हजार रुपये नागरिकांकडून परस्पर घेण्यात आले. हे पैसेही पालिकेत जमा न करता ठेकेदाराला देण्यात आले. तरीही आयुक्तांनी एकाधिकारशाही वापरून पाणीपट्टीला विरोध असतानाही ९०० रुपयांचा भुर्दंड नागरिकांवर लादला. त्यामुळे पाणीपट्टीतील वाढही बेकायदेशीर ठरते. याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले आहे.

तापी प्रोस्टेट प्रा. लि. व पार्वती ॲग्रोटेक इंडिया या दोन्ही ठेकेदार कंपन्यांनी योजना अर्धवट सोडून काम बंद केले आहे. या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपये घेऊनही योजनांना रामराम ठोकला. योजनेतील अनेक कामे रखडलेली आहेत. प्रशासनाने करारानुसार ही कामे करून न घेता आता अधिकारी हात झटकत आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराप्रमाणेच सल्लागार कंपनीचे कार्यकारी अभियंता (मजिप्रा), प्रशासकीय अधिकारी, कंत्राट मंजुरी समितीचे सदस्य लेखा व देयक प्रक्रिया करणारे अधिकारी यांच्यावरही दोषारोप ठेवले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.

खासदार नीलेश लंके यांनी या रखडलेल्या योजना संदर्भात महापालिकेकडे माहिती मागवली आहे. जलशक्ति मंत्रालयाकडेही या योजनांची त्रयस्थ यंत्रणांमार्फत चौकशी करण्याची, लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली आहे. अमृत मिशन ही योजना केंद्र सरकार अंतर्गत असून त्यामध्ये ७० टक्के निधी केंद्र सरकारचा व ३० टक्के निधी राज्य सरकारचा आहे परंतु निधीच्या वितरणात पारदर्शकता नसल्याचे आढळून आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारचा निधी कोणत्या तारखांना, किती टप्प्यात, कोणत्या अटींवर वितरित करण्यात आला? याचीही विचारणा खासदार लंके यांनी मनपाकडे केली आहे.

त्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासकांनी कामाची मुदत संपल्यानंतर जबाबदारी निश्चित करून अंतिम देयके रोखायला पाहिजे होती. ठेकेदारांना कायदेशीर नोटीस दिली पाहिजे होती, कामे अपूर्ण असताना पूर्ण देयके अदा करणे ही प्रशासकीय विसंगती यंत्रणेच्या अपयशावर बोट ठेवते, त्यामुळे फक्त ठेकेदारांवर कारवाई ही धूळफेक आहे. याबरोबरच अधिकाऱ्यांवरही दोषारोप निश्चित करायला हवेत, अशी मागणी दीप चव्हाण यांनी केली आहे.