गेल्या महिन्यात महाविकास आघाडी सरकारने विदेशी मद्याच्या किमती ५० टक्क्यांनी कमी केल्या. त्यामुळे विदेशी मद्याची तस्करी रोखली जाऊन विक्रीत वाढ होईल असे सांगण्यात आले होते. राज्याच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. राज्य सरकारने आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे इतर राज्यात विकल्या जाणाऱ्या किमतीतच आता महाराष्ट्रातही विदेशी मद्य मिळत आहेत. विदेशी मद्याच्या उत्पादन शुल्कात ३०० वरून १५० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. यावरुन विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती.

राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटले. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने पेट्रोलचे दर कमी न करता दारुवरील दर कमी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. विदेशी मद्याच्या किमती ५० टक्क्यांनी कमी केल्यावरुन देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता. त्यानंतर त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले आहे.

“इंदिरा गांधी यांच्या काळातील एक घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितली. तुम्ही दारुवरील कर कमी करता आणि पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करत नाही असे म्हटले. मला राज्यातल्या जनतेला सांगायचे आहे की, आपल्याकडे परदेशी आयात मद्यावर ३०० टक्के कर होता. त्यामुळे २०१९-२० मध्ये कराच्या माध्यमातून सरकारला फक्त १०० कोटी मिळाले होते. आम्ही पाहात होतो की, लोक दिल्लीवरूनच चार पाच ७५० मिलीच्या बाटल्या घेऊन येत होते. दिल्लीमध्ये त्या बाटलीची किंमत ३००० हजार तर महाराष्ट्रात ५७६० रुपये होती. त्यावर कर मिळतच नव्हता. त्यानंतर आता १५० टक्के कर केल्यानंतर असा अंदाज आहे की, २०० कोटी रुपये त्यातून मिळतील. त्यामुळे त्यातून काही नुकसान झालेले नाही उलट कर वाढलेला आहे. परदेशातील आयात मद्याचे आपल्या राज्यातील दर हे इतर राज्याप्रमाणे होतील अशा प्रकारचा प्रयत्न करण्यात आला आहे,” असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

“दर कमी झाल्यामुळे मद्य तस्करीला आळा बसणार आहे. तसेच बनावट मद्य आणि चोरीचे प्रकार यालाही आळा बसेल. तसेच उत्पन्न हे १०० कोटींवरुन २०० कोटी होणार आहे. विशेष शुल्काचे दर कमी करताना मद्य आयात दरांचा नफा सुद्धा कमी करण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे. या सर्वांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या काळाता हा निर्णय घेतला असता आणि आम्ही विरोधी पक्षात असतो तर आम्हीसुद्धा असेच म्हटलो असतो,” असे अजित पवार म्हणाले.