“शिवसेना पक्षाबाबत काही गोष्टी आम्ही उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर घातल्या होत्या. त्यावर त्यांनी चर्चा करून मी निर्णय घेतो असं सांगितलं,” अशी माहिती विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली. यावेळी त्यांनी हा पूर्णपणे शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचं सांगत प्रत्येकाने आपआपल्या पक्षातील प्रश्न सोडवणे अपेक्षित असल्याचंही नमूद केलं. ते सोमवारी (४ जुलै) दोन दिवसीय विधानसभा अधिवेशन संपल्यानंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलत होते.
अजित पवार म्हणाले, “हा पूर्णपणे शिवसेनेच्या अंतर्गतचा प्रश्न आहे. आमचं तीन पक्षांचं सरकार होतं. राष्ट्रवादी पक्षांतर्गत जो प्रश्न असेल तो राष्ट्रवादीने, काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न काँग्रेसने सोडवायचा. शिवसेनेचेच मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांचं, आमदारांचं काही म्हणणं असेल तर त्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करण्याचा काहीही अधिकार नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून शिवसेनेबाबत काय निर्णय घ्यावा हा सर्वस्वी उद्धव ठाकरे यांचा अधिकार आहे.”
“काही गोष्टी उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर घालण्याचं काम केलं”
“आम्ही काही गोष्टी उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर घालण्याचं काम केलं. त्यावर ते म्हणाले ठीक आहे, त्यावर मी चर्चा करून माझा निर्णय घेतो,” असं अजित पवार यांनी यावेळी नमूद केलं.
“बंडखोर आमदारांनी असं दाखवलं की राष्ट्रवादीने आमच्यावर अन्याय केला”
अजित पवार पुढे म्हणाले, “काही बंडखोर आमदारांनी असं दाखवलं की राष्ट्रवादीने आमच्यावर अन्याय केला आणि निधीत भेदभाव झाला. ते परत येईपर्यंत मी त्यावर बोलणं उचित नव्हतं. उद्या बंडखोर पुन्हा त्यांच्या नेत्याचं नेतृत्व मानून शिवसेनेतच राहायचं ठरवलं असतं तर कशाला आपण त्यांच्या भावना दुखावायच्या. परंतु आता त्यावर अंतिम निर्णय झाला असल्याने मी त्यावर माझी भूमिका मांडली.”
“अजित पवार काम करताना भेदभाव करत नाही”
“कसा निधी दिला आणि भेदभाव केला नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. सारखं राष्ट्रवादीने अन्याय केला असं बोललं जात होतं. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसह अनेक आमदारांनी मान्य केलं की अजित पवार काम करताना भेदभाव करत नाही. सर्वांना मदत करण्याची भूमिका असते,” असंही अजित पवार यांनी नमूद केलं.
यावेळी अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या पेट्रोल डिझेल किंमती कमी करण्याच्या घोषणेवरही भाष्य केलं. सरकार त्यांच्यासाठी काही वेगळे निर्णय घेतंय हे दाखवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असावा, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
