महाराष्ट्र हे प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य आहे. मात्र, कांद्यावरील निर्यात शुल्काचा दर जास्त असल्यामुळे कांद्याच्या निर्यातीला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक अडचणीत आला असून मागील वर्षी ६८ टक्क्यांवर असणारी कांद्याची निर्यात यावर्षी अवघी ८ टक्क्यांवर आली आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव तातडीने केंद्राकडे पाठवून तो मंजूर करुन घेण्याची आग्रही मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे. हेही वाचा - पोलीस ठाण्यात गोळीबार केला का? त्या रात्री काय घडलं? सदा सरवणकरांनी सांगितला घटनाक्रम, म्हणाले… पत्रात नेमकं काय म्हणाले अजित पवार? महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन घेतात. कांद्याला योग्य दर मिळाला तर शेतकऱ्यांना कांद्याचे उत्पादन परवडते. मात्र, कांद्यावरील निर्यात शुल्काचा दर जास्त असल्यामुळे कांदा निर्यातीला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. निर्यात शुल्काचा दर जास्त असल्यामुळे कांदा निर्यातीचे प्रमाण घटले आहे. मागील वर्षी ६८ टक्के असणारे निर्यातीचे प्रमाण यावर्षी अवघ्या ८ टक्क्यांवर आले आहे. हेही वाचा - “स्वत:साठी खोके आणि महाराष्ट्राला धोके” महाराष्ट्रात येणारा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव तातडीने केंद्रसरकारकडे पाठविणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकारकडून अद्याप प्राप्त झाला नसल्याची माहिती केंद्रसरकारने दिली आहे. राज्यातील कांदा उत्पादकांना योग्य दर मिळवून देण्यासाठी राज्यसरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रसरकारला सादर करावा व तो मंजूर करुन घ्यावा, अशी आग्रही मागणी अजित पवार यांनी पत्रात केली आहे.
