राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांचे ६७ टक्के वीजबिल राज्य शासनाने भरावे असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी, रब्बीच्या दुष्काळातही केंद्राकडून मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.आगामी निवडणुकांची तयारी आणि दुष्काळी परिस्थिती या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी पुणे शहर व जिल्ह्य़ातील राष्ट्रवादीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक हिंजवडी येथे आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना पवार यांनी दुष्काळी परिस्थितीबाबत सरकारने कोणकोणते निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती दिली. गुरांसाठी चाऱ्याच्या छावण्या, तसेच रेल्वेचे टँकर लावून पाणी आणण्याची योजना आखण्यात आली असून रब्बी हंगामात पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांचे ६७ टक्के वीजबिल सरकारने भरावे असाही निर्णय घेण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे असे सांगून दुष्काळात धान्य कमी पडणार नाहीअसेही पवार म्हणाले.
