प्रबोध देशपांडे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण अवैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे सदस्यत्व रद्द झालेल्यांसह सर्वच राजकीय पक्षांना मोठा फटका बसला आहे. अकोला व वाशिम जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील सत्ता समीकरण अडचणीत आले आहेत. नव्याने पोटनिवडणूक होणार असल्याने त्या जागा कायम राखण्याचे मोठे आव्हान राहील. निवडणुकीनंतर सत्ता समीकरण बदलण्याची चिन्हे असून राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. गेल्या आठवड्यात आलेल्या ‘सर्वोच्च’ निर्णयामुळे ओबीसीच्या जि.प. सदस्यांसह राजकीय पक्षांना मोठा धक्का बसला. ओबीसी गट व गणातून विजयी झालेल्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. या जागांवर नव्याने निवडणूक होणार असल्याने सत्तेचे समीकरण बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आगामी पोटनिवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना सत्ता कायम राखण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार असून विरोधकांना सत्ता परिवर्तनासाठी आणखी एक संधी मिळाली आहे. अकोला, वाशिमसह राज्यातील इतरही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जानेवारी २०२० मध्ये झाल्या होत्या. सव्वा वर्षाचा कार्यकाळसुद्धा पूर्ण होण्याअगोदरच ओबीसी सदस्यांवर गंडांतर आले. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने २५ सदस्यांच्या बळावर अकोला जि.प.ची सत्ता पाचव्यांदा काबीज केली. भाजपने तटस्थ राहून अप्रत्यक्षरीत्या हातभार लावला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अकोला जिल्ह्यातील १४ जि.प. व २४ पं.स. सदस्यांना फटका बसला आहे. त्यामुळे अकोला जि.प.ची सदस्य संख्या ५३ वरून ३९ वर आली. या निर्णयामुळे अकोल्यात सर्वाधिक नुकसान वंचित आघाडीचे झाले. वंचित आघाडीचे सहा व त्यांचे पुरस्कृत दोन अपक्ष असे आठ जणांचे सदस्यत्व रद्द झाले. त्यामध्ये दोन सभापतींचाही समावेश आहे. भाजप तीन, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या प्रत्येकी एकाचे जि.प. सदस्यत्व गेले. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्येसुद्धा परिणाम दिसून आला. एका पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतीला पदावरून पायउतार व्हावे लागले. जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, मूर्तिजापूर, बाळापूर, पातूर व बार्शिटाकळी पं.स.मधील एकूण २४ सदस्य अपात्र ठरले आहेत. आता होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. अकोला जि.प.तील अल्पमतातील सत्ता कायम राखण्याचे मोठे आव्हान वंचित आघाडीपुढे असेल. वंचितच्या आठही जागा कायम राहिल्यास ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहील, तर सदस्य संख्या वाढल्यास सत्ता अधिक मजबूत होऊ शकते. ५३ सदस्य संख्या असलेल्या अकोला जि.प.तील स्पष्ट बहुमताचा २७ चा जादूई आकडा गाठण्याचे वंचितचे लक्ष्य राहील. याउलट वंचितच्या जागा घटल्यास अकोला जिल्हा परिषदेतील सत्ता समीकरण बदलण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे वंचित आघाडीसाठी पोटनिवडणूक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. रिक्त झालेल्या चौदाही जागांवर भाजपसह शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाचे लक्ष राहणार आहे. भाजपचे संख्याबळ वाढविण्याचे प्रयत्न राहील. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी एकत्र, तर शिवसेना स्वतंत्र लढली होती. या वेळी महाविकास आघाडीच्या झेंड्याखाली तिन्ही पक्ष एकत्र निवडणूक लढू शकतात. तसा निर्णय झाल्यास पोटनिवडणुकीत तिहेरी लढत होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायाल्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक धक्का वाशिम जि.प.ला बसला. वाशिम जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्यासह दोन सभापतींचे सदस्यत्व रद्द झाले. वाशिम जि.प.तील १४ सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. वाशिममध्येसुद्धा सर्वाधिक नुकसान वंचित आघाडीचे झाले. वंचितचे चार, राष्ट्रवादीचे तीन, भाजप व जनविकास आघाडीचे प्रत्येकी दोन, तर काँग्रेस, शिवसेना व अपक्ष प्रत्येकी एकाचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. वाशिम, रिसोड, मंगरुळपीर व मालेगाव पं.स.मधील १९ जणांचे सदस्यत्व गेले. वाशिम जि.प.च्या गेल्या निवडणुकीत मतदारांनी त्रिशंकू कौल दिला होता. राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना व वंचित आघाडीने एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. ५२ पैकी सर्वाधिक १२ जागा राष्ट्रवादीने जिंकल्याने त्यांच्या पारड्यात अध्यक्षपद पडून चंद्रकांत ठाकरे यांची अध्यक्षपदी वर्णी लागली होती. आता चंद्रकांत ठाकरेच अपात्र ठरल्याने राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. आगामी पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या झेंड्याखाली तिन्ही घटक पक्ष एकत्र निवडणूक लढतात की एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटतात यावर बरेच चित्र अवलंबून राहील. वंचितसह अनंतराव देशमुख यांच्या जनविकास आघाडीची भूमिकासुद्धा महत्त्वाची राहील. या पोटनिवडणुकीवरून राजकीय पटलावर मोठा उलटफेर होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधाऱ्यांची अग्निपरीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा फटका बसलेल्या अकोला व वाशिम जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांना मोठ्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागेल. दोन्ही जि.प.मध्ये सध्या कुठल्याही पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नाही. ते प्राप्त करण्यासाठी अकोल्यात वंचित आघाडीचे प्रयत्न राहील, तर वाशिममध्ये राष्ट्रवादीला जागांसह सत्ता कायम राखण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागेल.
