अणु ऊर्जा प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे. जैतापूर प्रकल्प आंदोलनास पाठिंबाच असल्याचे ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’च्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पश्चिम घाट अभ्यास समितीचे अध्यक्ष माधव गाडगीळ यांचा अहवाल डावलून सरकार निसर्गाशीच खेळत आहे, अशी टीका त्यांनी केली. निसर्गाच्या इकोसेन्सिटिव्ह धोरणाबाबत सरकारची तोडफोडीची भूमिका समर्थनीय नाही, असे मेधा पाटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. कोकणाच्या निसर्ग व प्रकल्पाकडे आमचे लक्ष आहे, पण सरदार सरोवर, ‘नर्मदा बचाव’सारख्या आंदोलनात अगोदरच गुंतलो असल्याने जैतापूरसारख्या प्रश्नी आंदोलनास वेळ देता येत नाही. त्यामुळे जैतापूर प्रश्नी आंदोलनास झोकून देता येत नाही, मात्र अणू ऊर्जा प्रकल्पाला आमच्या जनआंदोलनाचा विरोधच आहे असे मेधा पाटकर म्हणाल्या. या वेळी मच्छीमार चळवळीतील रविकिरण तोरसकर उपस्थित होते. देशभरात आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रवास होतो. निसर्गावर जगणाऱ्या समूहावर अतिक्रमण होत आहे. विकासाच्या नावाखाली राज्यकर्त्यांनी सुरू केलेल्या विकासामुळे शहरी-ग्रामीण फार मोठय़ा जनआंदोलनाचे चित्र उभे राहत आहे. असे सांगताना मेधा पाटकर म्हणाल्या, सरदार सरोवर प्रकल्प, नर्मदा प्रकल्प प्रश्नावर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिशाभूल करीत आहेत. त्यांच्या धादांत खोटय़ा विधानांचा जनआंदोलनाने वेळोवेळी समाचार घेतला आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पाबाबत नरेंद्र मोदी उभे करीत असलेले चित्र चुकीचे आहे. त्यांचा दिखाऊपणा लोकांसमोर मांडत आहोत पण आज देशात राज्यकर्त्यांची भूमिका ब्रिटिशांसारखीच असल्याने लोकांच्या सहमतीने प्रकल्प करण्यासाठी जनतांत्रिक सिद्धांतापासून राज्यकर्ते दूर जात आहे. प्रकल्पाना जमीन संपादन कायदा आला आहे पण तोही अपुरा आहे. त्यामुळे आमचे जनआंदोलन सुरूच राहील, असे पाटकर म्हणाल्या. उत्तराखंडातील निसर्गावर होणाऱ्या अन्यायाचे खटले ग्रीन ट्रॅब्युनलकडे होते पण राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने हाहाकार उडाला, तशीच अवस्था पश्चिम घाटात होऊ नये म्हणून माधव गाडगीळ यांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालाचा विचार सरकार, राज्यकर्ते व जनतेने करायला हवा होता. पण गाडगीळांच्या अहवालावर दुर्लक्ष करून कस्तुरीरंजन समिती नेमली. सरकारचा स्वत:वरचा विश्वासच उडाल्याने सरकारने निसर्गाशी खेळणे पसंत केले असेल तर पर्यावरणाचा परिणाम भोगावा लागेल असे पाटकर म्हणाल्या. गाडगीळ समितीचा अहवाल करणाऱ्या सरकारने कस्तुरीरंजन समिती नेमली. या समितीने लवासामधील २५७ इमारती इको सेन्सिटिव्हमध्ये दाखविल्या आहेत. वास्तविकत: गावची जनसुनावणी किंवा ग्रामसभा घेण्याचे टाळून सरकार कंपन्यांशी संधान साधत असल्याचा आरोप मेधा पाटकर यांनी करून इको सेन्सिटिव्हमुळे घर बांधण्याला परवानगी मिळणार नाही, असे भासविणारे तोडफोडीचे राजकारण करीत आहेत अशी टीका केली. एन्रॉन प्रकल्पाला आम्ही विरोध केला पण हा प्रकल्प कर्मानेच गेला. सागरी सीआरझेड भंग होणार नाही याची दक्षता घेताना मच्छीमारांचे संरक्षण व्हायला पाहिजे, असे मेधा पाटकर म्हणाल्या. ग्रामसभांना राज्य घटनेप्रमाणे निर्णय घेण्याचे बळ हवे. निसर्ग वाचविण्याचे राज्यकर्त्यांचे हितसंबंध नैसर्गिक स्रोताशी आहेत. राज्यकर्ता बिल्डर्स, खाणमालक यांचे हित जोपासणारे आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.