लोकसभेच्या निवडणुकीस काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित सामोरे जात असल्याच्या पार्श्र्वभूमीवर राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतून भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीला सोडचिठ्ठी देण्याची भाषा सुरू केली असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी निवडणुकीपूर्वी होण्याची शक्यता कमीच आहे. नेत्यांची यासंदर्भातील घोषणा केवळ वातावरणनिर्मितीसाठीच वापरली जात असल्याचा संशय सदस्यांकडून व्यक्त केला जातो. सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरच, २० सप्टेंबरनंतरच या कार्यवाहीची शक्यता आहे.
केवळ नगरच नाहीतर राज्यातील उस्मानाबाद, कोल्हापूर आदी जिल्हा परिषदेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोघांनीही सत्तेसाठी भाजप व सेनेबरोबर घरोबा केलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीचे वेध सुरू झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी युतीला सोडचिठ्ठीची भाषा सुरू केली. कार्यवाहीची जबाबदारी मात्र ‘पहिले आप, पहिले आप’करत परस्परांवर टाकत मुहूर्त लांबणीवर टाकला जात आहे.
सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांचे केवळ सहा महिने राहिले आहेत. दोन्ही काँग्रेसमध्ये तडजोड झाल्यास काँग्रेसला उपाध्यक्षपद व दोन दुय्यम समित्या मिळू शकतील. निवड झाली तरी ती केवळ सहाच महिन्यांसाठी असेल. सध्याचा कार्यकाल संपताच या पदांसाठीही पुन्हा निवड करावी लागणार. त्यामुळे एवढय़ा अल्प काळासाठी ही पदे स्वीकारण्यास कोण तयार होणार हा प्रश्नच आहे. सध्या राष्ट्रवादीने महिला व बालकल्याण समिती (भाजप) तसेच कृषी व पशुसंवर्धन (सेना) ही दोन सभापती पदे युतीला दिलेली आहेत. या पदावरील हर्षदा काकडे व बाबासाहेब तांबे हे दोघेही कोणत्याही परिस्थितीत राजीनामे देण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसला या दोघांवर अविश्वास ठराव आणावा लागेल.
महिला सभापतींवरील अविश्वासासाठी तीनचतुर्थाश संख्याबळाची (५७) आवश्यकता आहे. तेवढे संख्याबळ दोन्ही काँग्रेसकडे आहे. पुरुष सभापतींवरील अविश्वासाठी दोन तृतीयांश (५०) मतांची आवश्यकता आहे. अविश्वास दाखल करण्यासाठी किमान एकतृतीयांश सदस्यांनी (२०) सदस्यांनी विशेष सभा बोलावण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावी लागेल. त्यासाठी व अविश्वासाच्या ठरवावरील सहय़ांची खातरजमा करण्यासाठी काही काळ लागेल. शिवाय त्यासाठी राजकीय धाडसही लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या नगर दक्षिणमधील राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीवरून सध्या नाराजीचे वातावरण आहे. अशा काळात कोणा सदस्याकडून दगाफटका झाल्यास त्याचा परिणाम निवडणुकीतही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे युतीला सत्तेतून सोडचिठ्ठी देण्याची भाषा केवळ लोकसभा निवडणुकीच्या वातावरणनिर्मितीपुरतीच मर्यादित राहील, त्याची अंमलबजावणी २० सप्टेंबरनंतरच होईल, असे सदस्यांनाच वाटते आहे.