देशाला स्वातंत्र्य मिळून साठ वर्षे उलटून गेली, पण आंबोली, गेळे व चौकुळ गावांना आजही पारंतत्र्यात आहोत असे वाटते. संस्थानकाळापासून वंशपरंपरेने जमीन भोगणाऱ्यांना जमीन नावावर नसल्याने विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. महाराष्ट्र शासनाने या तिन्ही गावांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची लोकांची भावना बनली आहे.
आंबोली, चौकुळ व गेळे या गावांतील बहुतेक जमिनींची संस्थानकाळापासून कबुलायतदार गावकर म्हणून नोंद आहे. कबुलायतदार गावकर जमिनीचा प्रश्न संस्थान विलीन झाल्यानंतरही सुटला नाही. त्यानंतर कबुलायतदार गावकऱ्यांच्या सहमतीने घरेबांधणी व विकास साधण्याचे काम सुरूच होते.
शासनासह लोकप्रतिनिधींनी जमिनी कसवरदारांच्या नावावर लावण्याचे आमिष दाखविले. त्यासाठी कबुलायतदार गावकर जमिनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे नोंदण्यात आली, पण गेली सात वर्षे जमिनी शासनाच्या नावेच राहिल्याने विकास ठप्प झाला आहे.
कबुलायतदार गावकरांच्या नावावर जमीन होती तेव्हा संमतीने विकासकामे करता येत होती, पण आता महाराष्ट्र शासनाच्या नावे जमिनी झाल्याने सर्व विकास ठप्प झाला आहे. शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा फायदा घेताना सरकारी यंत्रणेसमोर लोकांना नाक टेकावे लागत आहे. त्यामुळे ब्रिटिश बरे? अशी भावना लोकांची बनली आहे.
हत्ती लोकांच्या शेतीची नुकसानी करत असूनही भरपाई मिळणे अवघड बनले आहे. लोकांची जमिनीत कसवट, वहिवाट असूनही शासनाच्या नावावर सातबारा असल्याने भरपाईपासून वंचित राहावे लागत आहे. ऊस, दुग्ध व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात लोक करतात, पण लोकांना जमीन नावावर नसल्याने तोटाच सहन करावा लागत आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आंबोली, गेळे व चौकुळ भागांतील हजारो हेक्टर जमीन कबुलायतदार गावकर व नंतर शासनाच्या नावे राहिल्याने शासनाच्या विकास योजना राबविताना मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत.