संदीप आचार्य मुंबई : महाराष्ट्रात वेगाने पसरत चाललेला करोना आटोक्यात आणण्यासाठी गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधींपासून सामान्य लोकांसह सर्वांचा सहभाग असलेली 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची योजना अडचणीत सापडली आहे. लाखो अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्यांनी या योजनेवर बहिष्कार टाकल्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी होणे निव्वळ अशक्य होऊन बसले आहे. राज्यात करोनाने उग्र रुप धारण केले आहे. सारा देश आज करोनाग्रस्त महाराष्ट्राचे आता काय होणार या चिंतेत आहे. तब्बल ११ लाख ६७ हजार करोना रुग्णांची संख्या झाली असून रोजच्या रोज २० ते २४ हजार नवीन रुग्ण सापडत आहेत. गेले चार दिवस रोज ४०० हून अधिक करोना रुग्णांचा मृत्यू होत असून करोना रुग्णांच्या संपर्कातील २० लोकांना शोधण्याचे कामही कोणत्याही जिल्ह्यात योग्यप्रकारे होत नाही. यातून करोनाचा संसर्ग वेगाने पसरत चालला असून मास्क व सोशल डिस्टसिंगचे पालन लोकांकडून केले जात नाही. करोनाला आता सहा महिने होत असल्याने शासकीय तसेच आरोग्य यंत्रणेत ही एक शैथिल्य आले असून या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आणलेल्या 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' या योजनेचे महत्व वादातीत आहे. या योजनेत गावातील ग्रामसेवक, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्यांपासून नगरसेवक व आमदारांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींनी सहभागी होणे अपेक्षित आहे. राज्यातील घराघरात जाऊन कोणी आजारी आहे का, मधुमेह, उच्च रक्तदाबाचे वा अन्य आजाराचे रुग्ण शोधणे, वृद्ध लोकांची माहिती गोळा करणे तसेच ताप व खोकला असल्यास करोना चाचणी व उपचार करून घेणे आदी कामे या मोहिमेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. या मोहिमेचे सारे यश हे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्यांच्या सहभागावर अवलंबून असून आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव यांच्या योजनेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत राज्य आशा कार्यकर्ती संघटना व राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दोन स्वतंत्र पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहेत. राज्यात सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्या असून आज जवळपास ७४ प्रकारची आरोग्याची कामे त्यांना करावी लागतात. साधारणपणे एका आशाला गावातील एक हजार घरांचे सर्वेक्षण करून गर्भवती महिला, मुलांचे लसीकरण, वृद्ध व आजारी लोकांची माहिती गोळा करणे, मानसिक आरोग्याची माहिती तसेच राष्ट्रीय कार्यक्रमापासून वेगवेगळ्या आरोग्य उपक्रमांसाठी माहिती गोळा करणे व प्रत्यक्ष मदत करावी लागते. यासाठी केंद्र शासनाकडून दोन हजार रुपये व अलीकडे राज्य शासनाने दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय कामानुसार पाच रुपये ते १५० रुपये दिले जातात. यातून एका आशाला महिन्याकाठी पाच ते सात हजार रुपये मिळतात. करोना काळात याच आशांना करोना सर्वेक्षण कामात जुंपण्यात आले मात्र त्यांची जोखीम लक्षात घेऊन त्यांना कोणतेही ठोक पैसे वा आरोग्य संरक्षण देण्यात आले नसल्याचे संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. आशांच्या कामाची थकबाकी शासनाने दिली नसून आता 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' हे अतिरिक्त काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याने सलीम पटेल व एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. यात गंभीर बाब म्हणजे शहरी भागात काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तीस पन्नास घरे रोज केल्यास ३०० रुपये देणार मात्र ग्रामीण भागात काम करणाऱ्यांना काहीच देणार नाहीत. पन्नास घरांची तपशीलवार माहिती गोळा करायची झाल्यास १००० मिनिटं लागतात म्हणजे किमान दहा ते बारा तास काम करावे लागणार. हे काम दैनंदिन काम सांभाळून करायचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे असून हा उघड अन्याय असल्याचे राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. आम्ही काम न करण्याची भूमिका घेतल्यानंतर आता महिला व बाल विकास विभाग आयुक्तांनी ग्रामीण भागातील आशांना दीडशे रुपये देण्याची तयारी दाखवली आहे. म्हणजे घरटी ६० पैसे दराने करोनाचे जोखमीचे काम करावे अशी सरकारची अपेक्षा असून किमान रोज ३०० रुपये मिळावे ही आमची माफक अपेक्षा असल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सरकारला पुरेशी मुदत दिल्याचे सलीम पटेल व पाटील यांनी सांगितले. अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न सर्वस्वी वेगळा आहे. कितीही पैसे सरकारने दिले तरी अंगणवाडी सेविका 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' या योजनेत काम करणार नाहीत अशी स्पष्ट भूमिका राज्य अंगणवाडी संघटनेने घेतली आहे. शुभा शमीम, कमल परुळकर, दिलीप उटाणे, भगवान देशमुख तसेच सलीम पटेल व अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी पत्राद्वारे संघटनेची भूमिका मुख्यमंत्र्यांना व संबंधितांना स्पष्ट केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, गरोदर माता, लाखो बालकं आणि स्तनदा मातांची जबाबदारी आमच्यावर असताना घरोघरी जाऊन करोना रुग्णांची माहिती घेणे म्हणजे लाखो बालकांचे मातांचे आयुष्य डावाला लावण्यासारखे असल्याने आम्ही 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजनेत सहभागी होणार नाही. एक वर्ष ते सहा वर्षापर्यंतची सुमारे ७३ लाख बालकांना ९७ हजार अंगणवाड्यांमधून पोषण आहार दिला जातो. आज करोनामुळे अंगणवाडी बंद असली तरी या बालकांना घरोघरी जाऊन पोषण आहार देणे, पूर्व शालेय शिक्षणाची जबाबदारी, दीड लाख गरोदर माता व स्तनदा मातांना पोषण आहार देण्यापासून आरोग्याची काळजी घेण्याचे काम अंगणवाडी सेविकांना करावे लागते. अशावेळी ५० घरांना रोज भेटी देऊन करोनाची माहिती गोळा करणे म्हणजे लाखो बालके व गरोदर मातांचे आरोग्य धोक्यात लोटण्यासारखे असल्याने आमचा या कामाला विरोध असल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. महिला व बाल विकास विभाग आयुक्तांनी याबाबत काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, अंगणवाडी सेविकांनी त्यांची नियमित कामे करून ५० घरांचे सर्वेक्षण करायचे आहे. पन्नास घरांच्या सर्वेक्षणासाठी १० ते १२ तास व अंगणवाडीच्या कामाचे किमान साडेचार तास म्हणजे रोज १६ तास जोखमीचे काम अंगणवाडी सेविकांनी करायचे व मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेसाठी फुटकी कवडीही सरकार देणार नसून कितीही पैसे दिले तरी आम्ही या योजनेत सहभागी होणार नाही, हा आमचा निर्णय असल्याचे शुभा शमीम यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचाही एक निर्णय आहे. अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या कामाच्या कार्यक्षेत्रा बाहेरील काम देऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. लाखो बालकांचे आरोग्य व गर्भवती महिलांच्या आरोग्याचा विचार करून अंगणवाडी सेविकांना 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजनेसाठी सक्ती करू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
