भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. याशिवाय देशमुख यांचे सहकारी कुंदन शिंदे आणि संजीव पालांडे यांचा जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे. अपूर्ण आरोपपत्र दाखल केल्याचा आरोपसीबीआयने ६० दिवसांच्या अनिवार्य कालावधीत आरोपपत्र दाखल केले नाही आणि नंतर सीबीआयने अपूर्ण आरोपपत्र दाखल केले या कारणास्तव या तिघांनी न्यायलयाकडे जामीन मागितला होता. तसेच सीबीआयने आरोपपत्रासह संबंधित कागदपत्रे सादर केली नसून ती निर्धारित मुदतीनंतर सादर करण्यात आली, असा युक्तिवादही अनिल देशमुखांच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, सीबीआयने या युक्तिवादांना विरोध करत विहित मुदतीत आरोपपत्र दाखल केल्याचे म्हणले आहे. हेही वाचा- राष्ट्रवादीची मोठी घोषणा! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार फत्त OBC समाजाचे ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल अनिर्वायफौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये आरोपीला अटक केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे लागते. मात्र, जर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल झाले नाही, तर आरोपींना डिफॉल्ट जामीन मिळू शकतो. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर लावलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या वसूलीच्या आरोपाखाली सीबीआयने गेल्या महिन्या देशमुखांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. हेही वाचा- ‘उद्धव ठाकरेंकडे या’ म्हणत रडणारे संजय बांगर आता म्हणतात, “दृष्टीकोन बदला”; खासदार संपर्कात असल्याचा मोठा दावा परमबीर सिंग यांचा देशमुखांवर खंडणीचा आरोपमुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये देशमुख यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील रेस्टॉरंट्स आणि बारमधून दरमहा १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. देशमुखांनी हा आरोप धुडकावून लावला होता. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला अनिल देशमुखांविरोधात गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिल्यानंतर देशमुखांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
