गेल्या एक वर्षांपासून राज्यातील नक्षलवादविरोधी अभियानाला नेतृत्वच नाही. या पदावर येण्यासाठी एकही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी इच्छुक नसल्याने या अभियानाचा पार बोजवारा उडाला आहे.आजवर केवळ गडचिरोली जिल्ह्णाात असलेला नक्षलवाद आता शहरी भागातसुध्दा वेगाने पसरू लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांत पुणे व आजूबाजूच्या परिसरातून अनेक जहाल नक्षलवाद्यांना अटक झाली. शहरी भागात सक्रिय होत असलेल्या या चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपराजधानीत या अभियानाचे केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्राचे प्रमुखपद अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आले. या पदावर असलेले अनुपकुमार सिंग यांची बदली झाल्यानंतर या ठिकाणी कुणाचीही नेमणूक शासनाने केली नाही. सिंग येथील आयुक्तालयात असेपर्यंत त्यांच्याकडेच या अभियानाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. आता त्यांचीही बदली मुंबईला झाल्याने अभियान नेतृत्वहीन झाले आहे. महासंचालक दर्जाचा एकही अधिकारी या पदावर येण्यास इच्छुक नसल्याची माहिती मिळत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात गडचिरोली व गोंदियासाठी उपमहानिरीक्षकाचे पद निर्माण करण्यात आले होते. रवींद्र कदम यांची परिक्षेत्रात बदली झाल्यापासून हे पदसुध्दा रिक्त आहे. गेल्या २ वर्षांंपासून कदम यांच्याकडेच या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. आता सरकार हे पदच व्यपगत करण्याच्या मार्गावर आहे. हे पद नष्ट करून अकोला येथे पोलीस आयुक्ताचे पद निर्माण करण्याच्या हालचाली गृह मंत्रालयात सुरू झाल्या आहेत. गडचिरोलीच्या पोलीस अधीक्षकावर अभियानाचे प्रमुख लक्ष ठेवतील, अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. यासाठी अभियानाला नियमित अधिकारी असणे गरजेचे आहे, पण तेथेही कुणी यायला तयार नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. हे अभियान राबवण्यासाठी येथे स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्राकडे संपूर्ण राज्याची जबाबदारी आहे. मात्र, नियमित अधिकारी नसल्याने या केंद्राचा पार बोजवारा उडाला आहे.
