बिगर-शेतकऱ्याला निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक अशा अकृषिक वापरासाठी शेतजमीन खरेदी करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र ज्या कारणासाठी जमीन खरेदी केली, त्यासाठी तिचा वापर दहा वर्षांत न केल्यास मूळ जमीनमालकास खरेदी किमतीत ती परत घेता येईल, अशी तरतूद असलेले महत्त्वपूर्ण विधेयक विधानसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांना आपली जमीन परत मिळविण्याची कायदेशीर तरतूद प्रथमच करण्यात आल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला अकृषिक वापरासाठी शेतजमीन घेता येत नव्हती, पण ज्या कारणासाठी जमीन खरेदी करण्यात येत आहे, त्यासाठी संबंधिताला ती जमीन पाच वर्षांत वापरावी लागेल. पाच वर्षांत वापर न केल्यास रेडीरेकनर दरानुसार मूल्य भरून आणखी पाच वष्रे मुदत दिली जाईल, पण दहा वर्षांत जमिनीचा वापर खरेदी करताना दिलेल्या कारणासाठी केला न गेल्यास मूळ जमीनमालकाला ती खरेदी केलेल्या किमतीमध्ये परत मागता येईल. मूळ जमीनमालकाला ती नको असल्यास सरकार त्याबाबत योग्य निर्णय घेईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होणार नाही. कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी करून त्या अनेक वष्रे विनावापर पडून राहिल्या, तरी शेतकऱ्यांना परत घेता येत नव्हत्या. कोणत्याही कायद्यामध्ये त्या मूळ जमीनमालकास देण्याची तरतूद नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचाही तसा निर्णय आहे. पण ही तरतूद विधेयक अमलात येईल, तेव्हापासून लागू होईल. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊ शकणार नाही. सेझसाठी घेतलेल्या जमिनी आता या तरतुदीनुसार परत मागता येणार नाहीत, असेही खडसे यांनी काही प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले.
