प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता वर्धा : राज्यातील दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी गोपालक शेतकऱ्यांच्या दारी कृत्रिम रेतन सुविधा देण्यात येणार असून ही सुविधा पुरविण्यासाठी जवळपास पाच हजार पशुवैद्यक पदवीधरांची निवड केली जाणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या दारात कृत्रिम रेतन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७३.९१ कोटी रुपये २०२१ २०२२ व २०२२ २३ या दोन वर्षांसाठी मंजूर झाले आहेत. हा प्रकल्प राज्यातील ४ हजार ८४७ पशुवैद्यकीय संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. २० व्या पशू गणणेनुसार, राज्यात ८९ लक्ष पैदासक्षम पशुधन (गायी व म्हशी) असून पशुवैद्यकीय व खासगी संस्थांमार्फत त्यांच्यात कृत्रिम रेतन केले जाते. पैदासक्षम पशुधनाच्या किमान ७० टक्के पशुधनास कृत्रिम रेतन सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने या प्रकल्पामार्फत सुधारित जातीच्या कालवडींची निर्मिती व दूध उत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे राज्याचे दूध उत्पादन वार्षिक चार टक्के दराने वाढण्याचे लक्ष्य आहे. राज्यात प्रती वर्ष १५ लाख कृत्रिम रेतने केली जातील. त्यातून ५ लाख वासरांची उत्पत्ती अपेक्षित आहे. प्रती वर्ष १५०० लिटर दूध उत्पादनाचे नियोजन असून राज्याच्या दूध उत्पादनात प्रतीवर्षी ३ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन दुधाची वाढ अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ४ हजार ८४७ पदवी किंवा पदवीकाधारक पशुवैद्यक सेवादाता म्हणून निवडले जाणार आहेत. त्यांची निवड पशुधन विकास मंडळ करेल. सेवादात्यास कृत्रिम रेतन सेवेसाठी लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा पशुधन विकास मंडळातर्फे पुरविण्यात येतील.
