पत्रकारावर हल्ले करणाऱ्यांमध्ये ७४ टक्के लोक हे राजकीय पक्षांशी संबंधित असल्यानेच पत्रकार संरक्षण कायदा होण्यास विलंब होत असून अस्तित्वासाठी पत्रकारांचा लढा सुरूच राहील, असे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष एस.एम. देशमुख यांनी रविवारी सांगलीत झालेल्या मेळाव्यात सांगितले. पत्रकारांना निवृत्तिवेतन १६ राज्यात दिले जाते, महाराष्ट्रात सातत्याने मागणी असूनही चालढकल करणारे शासन आमदारांना वेतनवाढ देण्यासाठी मंजुरी तातडीने देते असा आरोपही त्यांनी केला. सांगलीच्या मराठा समाज भवनात जिल्ह्यातील पत्रकाराचा मेळावा झाला. या मेळाव्यात पत्रकारांच्यावर होत असलेल्या हल्ल्याबाबत आणि दाखल करण्यात येत असलेल्या खोटय़ा गुन्ह्याबाबत देशमुख यांनी माहिती दिली. येत्या काळात शासनाचे धोरण हे छोटय़ा आणि मध्यम वृत्तपत्रांना जाचक ठरणारे असेल. भांडवलदार या माध्यमात येत असून रिलायन्ससारख्या कंपन्यांकडे १९ वाहिन्या आहेत. तसेच स्थानिक पातळीवर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या बातम्यांच्या वाहिन्यावर नियंत्रण आणण्याचे केंद्र शासनाचे प्रयत्न असून पत्रकारिता क्षेत्रातील पदवीधारकांनाच वृत्तपत्र नोंदणीची मान्यता देण्याचे धोरण राबविले जाणार आहे. पत्रकारांनी केवळ शासनाकडे मागण्यापेक्षा संघटनेच्या माध्यमातून निधी उभा करावा, या निधीतून वयस्कर पत्रकारांना निवृत्तिवेतन देणे शक्य आहे. नागपूरच्या श्रमिक पत्रकार संघाने या पध्दतीने निधी संकलन करून काही वयोवृध्द पत्रकारांना मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले असून याच धर्तीवर राज्य स्तरावरही प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी शिवराज काटकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. या मेळाव्यास विविध वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी, ग्रामीण भागातील वार्ताहर, वृत्त वाहिनींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
