राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या ऐतिहासिक निकालावर, संविधान व राजनीती अभ्यासक, अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी परखड प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आता या विषयाचे राजकारण करणे कायमचे बंद व्हावे. परंतु कुणी जर याविरोधात अपील केले तर ते लोक न्यायविरोधी, देशद्रोही ठरत नाहीत, असे त्यांनी म्हटल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेल्या निकालावर भाष्य करताना सरोदे म्हणाले की, विश्वास व श्रद्धा याबाबत विचार न करता संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आम्ही महत्वाची मानतो, असे जाहीर करून सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रश्नी महत्वाचा निर्णय दिलेला आहे. भावनांची गुंतागुंत व राजकारण असलेल्या या प्रकरणातील निकाल म्हणजे "न्यायिक व्यवस्थापन संतुलनाचे" उत्तम उदाहरण ठरेल. याचबरोबर दोन्ही धर्माच्या पक्षकारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तरीही मंदिरासाठी झुकते माप देण्यात आले असे दिसते. पण बाबरी मशीद पाडण्यात आली ते कृत्य कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेच्या विरोधात होते, हे नमूद करायला न्यायालय विसरले नाही. या प्रकरणात भावना व श्रद्धा सुद्धा सामाविष्ट होत्या त्यामुळे काही त्रुटी, उणीवा असतील परंतु प्राप्त परिस्थितीत परिपूर्णतेच्या जवळ पोहोचणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. असे त्यांनी सांगितले. तसेच, आता या विषयाचे राजकारण करणे कायमचे बंद व्हावे. परंतु कुणी जर याविरोधात अपील केले तर ते लोक न्यायविरोधी, देशद्रोही ठरत नाहीत. कायद्यात उपलब्ध असलेल्या प्रक्रिया वापरण्याचा प्रत्येक भारतीयाला अधिकार आहे. असे मतही अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने आहे.
