जंगलातील बांबूचं खासगीकरण होऊन तो शेती पिकापासून ते टिंबर गट आणि टिंबर गटापासून ते गवतापर्यंत वाटचाल झाली आहे. कागद, कागदाचा लगदा, वस्त्र या विविध उत्पादनांद्वारे बांबूच्या माध्यमातून संपत्ती निर्माण करण्याची मोछी ताकद या क्षेत्रात असून ते भारताला स्वयंपूर्ण बनवेल असा विश्वास महाराष्ट्राचे वित्त आणि वनमंत्री सुधीर मुंनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. नुकतंच बांबू गुंतवणूक परिषदेचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी ते बोलत होते. ही परिषद महाराष्ट्र शासन आणि वन खाते, महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, बीएसई लिमिटेड आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आयएफजीई) यांनी संयुक्तपणे आयोजित केली होती. चीनमधून भारतात तब्बल ३ हजार ५०० कोटी रुपये मूल्याच्या १६५,००० टन इतक्या अगरबत्तीसाठी लागणाऱ्या काड्या आयात केल्या जातात. इतकेच नाही तर दात कोरण्यासाठी लागणाऱ्या काड्या कोरियातून आयात केल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर आयटीसीच्या मंगलदिप या ब्रॅंडच्या अगरबत्यांच्या काड्याच्या उत्पादनासाठी महिला बचत गटांना जोडण्याची पावले उचलण्यात येत असून या माध्यमातून शेतकरी आणि महिलांचे आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण होण्यास मदत होऊ शकेल असंही सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. मौल्यवान धातूप्रमाणेच बांबूला समांतर महत्त्व देण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना १० रुपयांमध्ये टिशू कल्चरचे नमुने देण्यात येतील त्यात सरकारचा १५ रुपये सहभाग असेल. या माध्यमातून सहा वर्षानंतर शेतकऱ्यांना चांगला परतावा यातून मिळण्यास मदत होऊ शकेल. संपत्ती निर्मितीसाठी भांडवली बाजाराला देखील या क्षेत्राकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असंही मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. देशात २०१७ या वर्षामध्ये चीन, इटली, मलेशिया, जर्मनी आणि अमेरिका या सर्वात मोठ्या बांबू निर्यातदार देशांसह ७४ देशांमधून एकूण १५४.९८ दशलक्ष डॉलर्स मूल्याच्या बांबूची आयात करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सरकारच्या वन खात्याचे प्रधान सचिव विकास खर्गे यांनी परिषदेत बोलताना सांगितलं की, चीनची वर्षाला २९ अब्ज डॉलर्सची बांबू उद्योगातील उलाढाल आहे. चीनच्या बांबू उद्योगाला भारतीय बांबू उद्योगाकडून आव्हान देणे शक्य आहे. बांबू उद्योगाला चालना देण्याची गरज असून सध्या त्रिपुरा राज्यात या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ घडविण्याच्या दृष्टीने केवळ 45 दिवसांचा अभ्यासक्रम राबविण्यात येतो. त्यासाठी आता चंद्रपूरमधील बांबू संशोधन प्रशिक्षण केंद्रात राज्य सरकारने दोन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला असल्याची माहिती विकास खर्गे यांनी दिली.
