निराधार बालक दत्तक देण्याची वेळखाऊ व किचकट प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच जन्मत: निराधार झालेल्या पाच बालकांना सामाजिक भावनेतून चालवल्या जाणाऱ्या शिशुगृहातून इच्छुकांना दत्तक देण्यात आल्यानंतर हक्काचे छत्र मिळाले. मात्र, अंतर्गत तक्रारीनंतर प्रशासनाच्या चौकशीत परवानगी मिळण्यापूर्वीच बालके दत्तक देण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर बालकल्याण समिती व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नियमांचा बागुलबुवा करून थेट संस्थेविरुद्ध गुन्हाच दाखल केल्याने दत्तक घेणारे दाम्पत्यही चौकशीच्या फेऱ्यात आले. परिणामी अडीच महिन्यांपूर्वी दत्तक घेतलेल्या बालकाला पुण्याच्या दाम्पत्याने परळी पोलिसांच्या स्वाधीन केल्यानंतर या बालकाची पुन्हा शिशुगृहात रवानगी झाली. इतरही दाम्पत्ये बालके परत आणून सोडणार असल्याने या बालकांना पालकत्व मिळूनही कायद्याने निराधार होण्याच्या उंबरठय़ावर आणून सोडले आहे. या प्रकाराने पुन्हा एकदा नियम माणसांसाठी की माणसे नियमांसाठी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.महाराष्ट्र मारवाडी चॅरिटेबल फाउंडेशनतर्फे परळी येथे नेमिचंद बडेरा शिशुगृह चालवले जाते. समाजातून मिळणाऱ्या मदतीवर जन्मत: टाकून दिलेल्या निराधार बालकांचा सांभाळ केला जातो. सरकारच्या कोणत्याही अनुदानाशिवाय सामाजिक बांधिलकीतून चालवल्या जाणाऱ्या या शिशुगृहात ६ वर्षांत ७३ बालके दाखल झाली. पकी ४५ बालकांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून इच्छुक दाम्पत्यांना दत्तक देण्यात आल्याने हक्काचे पालकत्व मिळाले. सामाजिक भावनेतून चालवल्या जाणाऱ्या या शिशुगृहाची सर्वदूर चांगली प्रतिमा असून अनेक राज्यांतील इच्छुक दाम्पत्य बालक दत्तक घेण्यासाठी प्रतीक्षेत आहेत. दत्तक देण्याची प्रक्रिया नेहमीप्रमाणेच प्रशासकीय यंत्रणेत वेळकाढू आणि किचकट असल्याने अनेकदा प्रस्ताव देऊनही वेळेत परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे दाम्पत्यांचा अपेक्षाभंग होत आहे. सहा वर्षांत या शिशुगृहाची कधीही तक्रार झाली नाही. मात्र, काही दिवसांपूर्वी शिशुगृहाच्या कारभाराबद्दल तक्रार येताच जिल्हा बालसंरक्षण अधिकाऱ्यांनी बालकल्याण समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली. त्यावेळी पटावर नोंद असलेली ११ पकी केवळ सहाच बालके आढळून आली. शिशुगृहचालकांनी बालके देण्याचा प्रस्ताव परवानगीसाठी दाखल केला. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर वेळ लागत असल्याने परवानगी मिळण्यापूर्वी इच्छुकांना बालके दिली आहेत. याबाबत सर्व माहिती सादर करण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रशासकीय यंत्रणेने परवानगीशिवाय बालक दत्तक दिल्याच्या नियमाच्या कचाटय़ात अडकवून थेट संस्थाचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. परिणामी दत्तक घेणारे दाम्पत्यही पोलीस चौकशीच्या फेऱ्यात आले. शिशुगृहचालकांना दत्तक घेणाऱ्या दाम्पत्यांशी संपर्क करून बालके पोलीस ठाण्यात सुपूर्द करण्यास कळवण्यात आले. त्यामुळे पुण्याच्या दाम्पत्याने अडीच महिन्यांपूर्वी दत्तक घेतलेल्या बालकास परळी पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पोलिसांनी या बालकाची पुन्हा शिशुगृहात रवानगी केली. इतरही दाम्पत्ये बालकांना परत आणून सोडणार असल्याचे सांगितले जाते. जन्मत: निराधार झालेल्या बालकांना शिशुगृहाच्या प्रयत्नातून हक्काचे छत्र मिळाले. मात्र, कायद्याच्या बडग्याने पुन्हा एकदा त्यांच्या नशिबी निराधारपणा आला. परवानगीपूर्वी बालके दत्तक दिल्याचे उघड झाल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा व बालकल्याण समितीने दत्तक दाम्पत्यांची खात्री करून, माणुसकीच्या भावनेतून कागदोपत्री पूर्तता करून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करणे टाळता आले असते, तर चांगले काम करणाऱ्या संस्थांना प्रशासनाचा आधार वाटला असता. मात्र, तसे झाले नाही. गुन्हा दाखल केल्याने संस्थाचालकही आता शिशुगृह चालवण्याबाबत विचार करू लागले आहेत. चांगले काम करताना काही अनियमतता झाली असेल तर थेट गुन्हा दाखल करण्याची शिक्षा मिळाल्याने या संस्थेशी जोडल्या गेलेल्या अनेकांना धक्का बसला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नियम माणसांसाठी का माणसे नियमांसाठी? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
