या जिल्ह्य़ात बीअर बार व बीअर शॉपीला मौखिक बंदीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी श्रमिक एल्गारने दारूबंदी आंदोलन छेडल्यापासून गेल्या चार वर्षांत ९१ बीअर बार व शॉपीला उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाईक यांनी परवानगी दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, तर केवळ चार बीअर बार व देशी दारू दुकाने बंद केली आहेत. विशेष म्हणजे, जिल्हा समितीने या सर्व बीअर बारना परवानगी नाकारली होती.
औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत या जिल्ह्य़ातील कामगार व गरीब शेतकरी दारूच्या प्रचंड आहारी गेल्याची विदारक परिस्थिती बघून श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी २०१० मध्ये जिल्हा दारूबंदी आंदोलन छेडले. तेव्हा चिमूर येथून नागपूर विधानसभा भवनावर हजारो महिलांचा पायदळ मोर्चा काढून उपोषणाच्या माध्यमातून आंदोलन तीव्र केले होते. जिल्हा पातळीवरून सुरू झालेले हे आंदोलन आता प्रत्येक गावागावात पोहोचले आहे. गावातील बहुतांश महिलांचा या आंदोलनात सक्रीय सहभाग आहे. दारूबंदीसाठी रस्त्यावर उतरण्यापासून तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा, दारूबंदी अधिवेशन, जेलभरो आदि विविध आंदोलने श्रमिक एल्गारने केली. महिलांनी संघटनात्मकरित्या गावातील अवैध दारूविक्रेत्यांना चोप देण्यापासून, तर गावात दारूची एक बाटलीही येऊ द्यायची नाही, अशा स्वरूपाचे तीव्र आंदोलन छेडले. त्याचाच परिणाम मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दारूबंदी अभ्यास समितीचे गठन केले. या समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे अहवालही सादर केला आहे.
दरम्यानच्या काळात श्रमिक एल्गारने या जिल्ह्य़ात नवीन दारू दुकानांना परवानगी देऊ नये, अशीही मागणी लावून धरली होती, परंतु उत्पादनशुल्क मंत्री गणेश नाईक यांनी महिलांची ही रास्त मागणी धुडकावून लावतांना तब्बल ९१ नवीन बीअर बार व शॉपींना परवानगी दिली. विशेष म्हणजे, ही परवानगी देतांना अनेक नियमांना तिलांजली देण्यात आली आहे. गोंडपिंपरी येथे तर पोलिस ठाण्याच्या अगदी समोर बीअर बारला परवानगी देण्यात आली. आता तर जाम-चंद्रपूर महामार्गावरील खांबाडा येथे दारू दुकानाला परवानगी देण्यात येणार आहे. एकीकडे श्रमिक एल्गारचे आंदोलन सुरू असतांना दुसरीकडे राज्य शासन दारू विक्रीला प्रोत्साहन देत आहे. यातूनच गणेश नाईक यांनी ९१ बीअर बार चार वर्षांत सुरू केले.
तिकडे मुख्यमंत्र्यांनी या जिल्ह्य़ात बीअर बार व शॉपी बंदीचे मौखिक आदेश दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत तर खुद्द मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी या जिल्ह्य़ात दारूबंदीची घोषणा लवकरच करणार असल्याचे जाहीर केले होते. निवडणुकीचा निकाल लागून आज एक महिना लोटला, परंतु मुख्यमंत्र्यांना यावर विचार करायलाही वेळ नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे मौखिक आदेश बाजूला ठेवून उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनीच ९१ नवीन बीअर बारला परवानगी दिली. विशेष म्हणजे, जिल्हा समितीने या सर्व बीअर बारला परवानगी नाकारली होती. जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या या समितीत जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या चारही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने परवानगी नाकारली असतांनाही उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी या बीअर बारला परवानगी देण्याची काही एक गरज नव्हती, परंतु त्यांनी ती दिल्याने या जिल्ह्य़ातील महिलांमध्ये सर्वत्र असंतोषाचे वातावरण आहे.
दरम्यान, चार वर्षांत या जिल्ह्य़ात आतापर्यंत दोन बीअर बार व दोन देशी दारूची दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. यात पाचगावातील दोन बार व खडसंगी, चिचखेड येथील देशी दारू दुकानांचा समावेश आहे. मात्र, पाचगांव येथील बीअर बार मालकाने न्यायालयात धाव घेतल्याने दोन दिवसाच्या बंदीनंतर हे दोन्ही बीअर बार पूर्ववत सुरू झाले, तर खडसंगी व चिचगडचे दारू दुकान बंदच आहे. बंद दुकाने सुरू करावी म्हणून आता दुकान मालकांनी उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री गणेश नाईक व सचिवांकडे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दारूच्या व्यसनामुळे या जिल्ह्य़ात अनेक महिलांचे संसार उध्वस्त होत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दारूबंदी करून महिलांना सुखी आयुष्याची स्वप्ने दाखवायला हवी होती. प्रत्यक्षात अधिकारी नकार कळवित असतांना राज्यकर्तेच परवानगी देत असल्याचे येथे बघायला मिळत आहे.