मध्य भारतातील सर्वात मोठे विमानतळ म्हणून बिरसी विमानतळाचे नाव आहे, परंतु या विमानतळाहून एकही व्यवसायिक उड्डाण होत नसल्याने कुठल्याही आíथक उत्पन्नाचे स्रोत नाही. त्यामुळे हे विमानतळ वर्षांकाठी ९ कोटीने तोटय़ात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
यामुळे या विमानतळाच्या आर्थिक उत्पन्नात भर घालण्यासाठी व पूर्व विदर्भासह, मध्यप्रदेश व छत्तीसगडच्या पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी येथून व्यावसायिक उडाणे सुरू केल्यास हे विमानतळ नफ्यात येऊ शकते, त्यासाठी सर्व यंत्रणा तयार असून २४ तासात हे विमानतळ उड्डाणासाठी उपलब्ध करून देण्याची तयारी बिरसी विमानतळाचे निदेशक सुभाष एस. प्रजापती यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली.
बिरसी विमानतळ निदेशकांची बदली झाल्याच्या चर्चा ही निव्वळ अफवा असून असे कोणतेही पत्र कार्यालयात मिळाले नाही आणि बदली झालीही असेल, तर ही शासकीय प्रक्रिया असल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. बिरसी विमानतळाच्या विकासासंदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले की, १२५७ एकर विस्तीर्ण जागेत हे विमानतळ असून देशात कुठल्याही विमानतळाची एवढी मोठी मालकी असलेली जागा नाही.तसेच महाराष्ट्रात ३२०० मीटर धावपट्टी असलेले असे हे एकमेव प्रशिक्षण विमानतळ आहे. या विमानतळावरून रायबरेली येथील इंदिरा गांधी पायलट प्रशिक्षण केंद्राचे प्रशिक्षणार्थी ५ महिन्यांसाठी नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत येथे येतात व त्यांच्याकडून २७ लाख एवढे उत्पन्न मिळते, तर बिरसी विमानतळ हे कॅनेडियन कंपनीला पायलट प्रशिक्षणासाठी ५१ टक्के शेअर्स देऊन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण संस्थेकडून २७ लाख वार्षकि भाडे मिळत आहे. असे एकूण ५४ लाख रुपयेच वर्षांचे या विमानतळाला उत्पन्न आहे. मात्र, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे ५० अधिकारी-कर्मचारी, पायलट प्रशिक्षण संस्थेचे १६ कर्मचारी-अधिकारी, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलचे कर्मचारी-अधिकारी व विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी २४ पोलीस कर्मचारी-अधिकारी सेवेत आहेत. यांचा सर्व वेतनाचाही आकडा आíथक उत्पन्नाच्या वर जात आहे. सर्वात मोठे प्रशिक्षणार्थी विमानतळ असले तरी या विमानतळावर रडार यंत्रणेची व्यवस्था मात्र अद्यापही नाही. येथील एअर ट्रॅफिक कंट्रोल रूममधून १६० ते ३६० किलोमीटर उंचीपर्यंतच्या विमानाचे नियंत्रण आणि संपर्क साधता येतो.
विमानतळाच्या मिळालेल्या जागेचे भूसंपादन करून त्या जमिनीचा मोबदला दिल्यावरही जमीनमालकांनी समाधानकारक मोबदला न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतली आहे. या मोबदल्याची रक्कम विमान प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात जमा केली आहे. त्यातच बिरसी ग्रामपंचायतीने ७० लाख रुपयांचे वार्षकि कर आकारल्याने हे प्रकरण जिल्हा प्रशासनाकडे आम्ही सोपविले आहे. बिरसी ग्रामपंचायतच्या सरपंचांनी कर आकारणी न भरल्यास विमानतळाला कुलूप ठोकण्याचा इशारा दिला होता, हे न्यायसंगत नसून या संदर्भातही शासकीय व्यवस्थापनाला चिथावणी देण्याचा प्रकार असून हे असंवैधानिक असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
