शिवस्मारक होऊ नये यासाठी काहीजण प्रयत्नशील असून, जाणूनबुजून स्मारक रखडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तसंच, अनावश्यक खर्च टाळून निविदेची रक्कम कमी केली असेल तर यात भ्रष्टाचार कसा झाला? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. राज्यपालांच्या भाषणावर बोलताना त्यांनी सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली.
“छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्मारक उभारण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न प्रामाणिकपणे केले. यासाठी पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या मिळवल्या. या स्मारकासाठीचा अनावश्यक खर्च टाळून ३८०० कोटींची निविदा २५०० कोटी केली. यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांचा सल्ला घेऊन निविदेची रक्कम कमी केली गेली. मग असं असताना यात भ्रष्टाचार झाला कसा?,” असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. “राज्यातील काही मंडळींना हे स्मारक होऊ नये, असे वाटते. त्यासाठी जाणुनबुजून ते हा प्रकल्प रखडवत आहेत,” असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, “राज्यपालांच्या अभिभाषणात मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यासाठी काय करणार याचा साधा उल्लेख नाही. धनगर आरक्षणाबाबत देखील सुस्पष्टता नाही. ओबीसी विभाग कायम राहणार का? याचा देखील उल्लेख नाही. त्यामुळे या सरकारचं धोरण स्पष्ट होत नसल्याचं दिसत आहे”.
