राज्यातील सत्ताबदलानंतर भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये ठिकठिकाणी शह-काटशहचे राजकारण सुरू झाल्याचे पाहावयास मिळत असून नंदुरबार नगरपालिका हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. भाजपचे आमदार डॉ. विजयकुमार गावित आणि काँग्रेसचे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्यातील वादातून पालिकेची इमारत बांधणीसाठी जुन्या न्यायालयाची वास्तू पाडण्यास राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी स्थगिती दिली आहे. पालिकेची जुनी इमारत आधीच पाडण्यात आली असून तिचा कारभार सध्या रुग्णालय इमारतीतून सुरू आहे. दोन्ही आमदारांच्या वादात आता पालिकेचा कारभार रुग्णालयातून कधी बाहेर येतो, याकडे नंदुरबारकरांचे लक्ष लागून आहे.पालिकेची जुनी वास्तू कमकुवत झाली आहे, हे ध्यानात घेऊन रघुवंशी यांनी जुन्या न्यायालयाच्या जमिनीवर पालिकेची वास्तू बांधण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. शासनाच्या अखत्यारीत असलेली जमीन मोफत मिळण्यासाठी त्यांनी पुरेपूर प्रयत्न केले, परंतु तत्कालीन जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश बकोरिया यांनी ही जमीन पालिकेऐवजी पोलीस ठाण्याला देण्याचे प्रस्तावित केले. आघाडी शासनाच्या शेवटच्या कार्यकाळात रघुवंशी यांनी आपले शासन दरबारी असलेले वजन वापरत जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीची जागा पालिकेच्या इमारतीसाठी मंजूर करून घेतली, परंतु या जमिनीसाठी पालिकेला जनतेच्या करातून जमा झालेली तब्बल एक कोटी ६१ लाख रुपयांची रक्कम शासनाला द्यावी लागली. शासनाकडून ही जागा पालिकेला हस्तांतरित झाल्यानंतर पालिकेची इतिहासकालीन वास्तू पाडण्यात आली. या जागेवर नवीन वास्तू बांधेपर्यंत पालिकेचे कामकाज जयप्रकाश नारायण रुग्णालयाच्या इमारतीत हलविण्यात आले. पालिकेची नवीन वास्तू बांधण्यासाठी न्यायालयाची जुनी इमारत पाडणे गरजेचे असल्याने त्याकरिता निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली. यातून पालिकेला इमारत पाडण्यासाठी तब्बल ३० लाख रुपयांची बोली प्राप्त झाली. या सर्व प्रक्रियेतून पालिकेच्या नवीन वास्तूचे काम मार्गी लागणार, असे वाटत असताना रघुवंशी यांचे कट्टर राजकीय विरोधक डॉ. गावित यांच्या हरकतीनंतर न्यायालयाची ही जुनी वास्तू पाडण्यास सत्ताधारी भाजपने स्थगिती दिली आहे. याबाबत सर्व अहवाल पुन्हा सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या दोन्ही नेत्यांच्या राजकारणामुळे जिल्ह्याचा विकास कायमच खुंटत आला असून आता पालिकेच्या नवीन इमारतीला मिळालेली स्थगिती त्याचाच भाग आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या आपापसातील वादाचा भूर्दंड नंदुरबारकरांना सोसावा लागत असून त्यांचे कर रूपातून जमा होणारे कोटय़वधी रुपये शासनदरबारी पडून आहेत. विशेष म्हणजे, ही स्थगिती कोणत्या ठोस कारणास्तव देण्यात आली, याचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही. शहरातील प्रगतीशील कामांना अडथळा का, असा प्रश्न उपस्थित करत रघुवंशी यांनी याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांकडेच थेट गाऱ्हाणे मांडणार असल्याचे नमूद केले आहे.
