राज्य शासनाच्या ५ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयाने मराठा समाजातील(एसईबीसी) उमेदवारांना खुल्या किंवा ईडब्लूएस प्रवर्गाचा पर्याय देण्यात आला आहे. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल असा दावा महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. मात्र, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणखीनच संभ्रम निर्माण झाला असून हा निर्णय एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना खोटा दिलासा देणारा असल्याचा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून एसईबीसी विद्यार्थ्यांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही असा निर्णय घ्यावा अन्यथा कुणी स्वप्नील लोणकरसारखा दुर्दैवी मार्ग पत्करल्यास आपण त्याला जबाबदार असाल असा इशारा दिला आहे. “…तर आम्हा तिघांची आत्महत्या सरकारला पाहावी लागेल”, स्वप्नील लोणकरच्या आईचा आक्रोश! आमदार पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रामध्ये एमपीएससीच्या परीक्षेसंदर्भात घेण्यात आलेल्या विविध कायदेविषयक बाबींवर आक्षेप घेतला आहे. यानुसार शासनादेशानुसार एसईबीसी विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव व ईडब्लूएस पर्याय निवडता येईल. पण, हे आदेश निर्गमित करताना कोणत्या कायद्याचा आधार घेत आहात आणि हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावा’बाबत दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली तर करीत नाहीत ना, याची आपण खात्री केली आहे का? असा सवाल पडळकर यांनी केला आहे. स्वप्नील लोणकरच्या कुटुंबीयांना शिवसेनेकडून १० लाख रुपयांची मदत! शासन निर्णयानुसार एसईबीसीचे उमेदवार पूर्वलक्षी प्रभावाने सरसकट अराखीव किंवा ईडब्लूएस प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात येतील. मात्र, उमेदवाराने जर अराखीव गटाची निवड केल्यामुळे त्याला गुणवत्तेचे तत्व लागू होणार का? किंवा त्याची कट ऑफ मूल्यांकनाप्रमाणे निवड होणार की नाही? हा संभ्रम शासन निर्णयातून दूर होत नाही. तसेच जे मुळातच सुरूवातीपासूनच अराखीव प्रवर्गामधील उमेदवार निवड प्रक्रीयेत आहेत, त्यांच्या निवडीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याविषयावर आपण हेतू पुरस्पर संभ्रम निर्माण केल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला आहे. सरकारच्या अशा गोंधळलेल्या आदेशामुळे उमेदवारांनी न्यायालयामध्ये जावे लागणार असून सरकार भरती प्रक्रियेपासून पळवाटा शोधत असल्याचा आरोपही पडळकर यांनी केला आहे. ईडब्लूएस उमेदवारांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती ज्या उमेदवाराने ईडब्लूएस या प्रवर्गाचा पर्याय निवडला असेल तर सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२० आणि सन २०२०-२१ मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२१ पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्लूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता दिली आहे. हे करताना शासनाने कुठल्या कायद्याचा अधार घेतला? तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेशीररित्या प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याकरिता आपण शासन यंत्रणेला आदेश दिले आहेत का? तसेच सुरूवातीपासूनचे ईडब्लूएस प्रवर्गाचे उमेदवार जे भरती प्रक्रीयेत अंतिम टप्प्यात आलेले आहेत, त्यांच्या निवडीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याचेही स्पष्टीकरण आपण देण्याचे टाळले आहे. यामुळे ईडब्लूएस उमेदवारांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे असेही पडळकरांनी या पत्रात म्हटले आहे.
