करोनाकाळातील वाढीव वीज देयकांतून ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या मुद्दय़ावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घूमजाव केले. वीज कंपन्या चुकीचे देयक देणार आणि सरकार त्याचे पैसे भरणार, हे कसे चालेल, असा सवाल करत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारीतील अर्थ विभागाने राऊत यांची सवलतीची मागणी फेटाळली. त्यामुळे वीज सवलत मिळण्याची शक्यता मावळल्याने ग्राहकांमध्ये संतापाची भावना आहे. दरम्यान, यावरू आता विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीका होत असून भाजपा नेते नितेश राणे यांनीदेखील सरकारवर टीका केली आहे. "या महाविकास आघाडी सरकारने 'NIGHTLIFE' जास्तच मनावर घेतले आहे असं दिसत आहे. वीजबिल इतके हातात दिले की, कोणीही भरणार नाही.. मग काय अंधारच अंधार.. आणि मग.. पेंग्विन गँगची पार्टी सुरु," असं म्हणत नितेश राणे यांनी सरकारला टोला लगावला आहे. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारवर टीका केली. आणखी वाचा- लाथो के भूत बातों से नही मानते… आदेशानंतर संघर्ष करावाच लागेल; मनसे नेत्याचा सरकारला इशारा या महाविकास आघाडी सरकारने "NIGHTLIFE” जास्तच मनावर घेतले आहे अस दिसते.. विज बिल इतके हातात दिले की, कोणच भरणार नाही.. मग काय अंधारच अंधार.. आणि मग.. Penguin Gang ची पार्टी सुरु!!! — nitesh rane (@NiteshNRane) November 19, 2020 आणखी वाचा- वाचाळवीर मंत्र्यांनी शब्द फिरवला ! वीज बिल सवलतीच्या मुद्द्यावरुन शेलारांचा नितीन राऊतांवर निशाणा काय आहे प्रकरण? दिवाळीपर्यंत वाढीव वीज देयकातून सवलत मिळेल, असे नितीन राऊत यांनी गेल्या महिन्यात जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राऊत यांनी सवलत देण्याचा विषय चर्चेत आणला. प्रधान सचिव असीमकु मार गुप्ता यांनीही तपशीलवार माहिती दिली. मात्र, अर्थ विभागाने सरसकट सर्व कं पन्यांच्या ग्राहकांना वीज देयकात सवलत देण्यास हरकत घेतली. मुंबईतील वीज देयकांबाबत खूप तक्रारी होत्या. त्यांनी दिलेली देयके योग्य होती याची खात्री काय आणि ते वाट्टेल तशी देयके ग्राहकांना देतील आणि आपण सवलतीसाठी कोटय़वधी रुपये देणार हे कसे करता येईल, असा सवाल अर्थ विभागाने केला. अर्थ विभागाकडून हिरवा कंदील मिळणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर अखेर नितीन राऊत यांनी वीज देयकात सवलत शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. वीजवापराप्रमाणे आलेली देयके ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असे विधान त्यांनी केले. त्यामुळे राज्यभरात संताप व्यक्त होत आहे. वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्क द्यावे लागतात. देयकाचे समान हप्ते पाडून दिले, एकरकमी भरणाऱ्यांना दोन टक्के सवलत दिली. चुकीची देयके दुरुस्त करून दिली. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज देयके वसुली पूर्ण झाली असून सवलतीचा विषय संपला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटींच्या तोटय़ात असून आणखी कर्ज काढणे शक्य नसल्याचे राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
