गेल्या काहि महिन्यांपासून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरलेल्या १२ भाजपा आमदारांचं निलंबन अखेर मागे घेण्यात आलं आहे. हिवाळी अधिवेशनात देखील यासंदर्भात मोठा गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं देखील यासंदर्भात निलंबन कायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर हे निलंबन मागे घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारवर दबाव वाढू लागला होता. अखेर हे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात २८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. यामध्ये १२ आमदारांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आली होती. आमदारांविरोधात ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा विधानसभेला अधिकार नाही. मात्र, भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत ओढले होते. तीन सदस्यीय खंडपीठानं दिला होता निर्णय राज्य विधिमंडळाच्या २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई पावसाळी अधिवेशनापुरतीच मर्यादित असायला हवी होती. अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यानंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेतील ठराव घटनाबाह्य, बेकायदा आणि विधानसभेच्या अधिकाराच्या मर्यादा भंग करणारा होता, अशी टिप्पणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या तीन सदस्यांच्या पीठाने केली आणि भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले. विधानसभेत ५ जुलै २०२१ रोजी ठराव संमत करून गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. त्याविरोधात आशीष शेलार यांच्यासह अन्य निलंबित आमदारांच्या वतीने या ठरावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. लोकसत्ता विश्लेषण : आमदाराला जास्तीत जास्त किती दिवस निलंबित करता येतं? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं? वाचा सविस्तर… भाजपचे १२ आमदार कोण? आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार बागडिया आणि योगेश सागर. “सरकारच्या कृतीला ही थप्पड, कारवाई करणाऱ्यांनी…”, १२ आमदार निलंबनप्रकरणी देवेंद्र फडणवीसांचा निशाणा! नेमकं प्रकरण काय? विधानसभेत इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या ठरावावर चर्चा सुरू असताना भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विधानसभा अध्यक्षांच्या समोरील राजदंड उचलला. माइक खेचण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की करण्यात आली, अपशब्दही वापरले गेले. या गैरवर्तनाच्या कारणांवरून भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
