८३५ बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त न करता त्यांचा संबंधित ठिकाणी समावेश करण्यात येईल असे स्पष्ट आश्वासन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिले होते, मात्र अद्याप याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. गेल्या वर्षभरापासून कोविड काळात सदर बीएएमएस वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी सेवा दिलेली आहे. करोना योध्दा म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. अशावेळी त्यांना कार्यमुक्त करणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार ८३५ बीएएमएस वैद्यकिय अधिका-यांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे केली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीएएमएस वैद्यकिय अधिका-यांशी ऑनलाईन बैठकीद्वारे संवाद साधला. राज्यातील ८३५ बीएएमएस वैद्यकिय अधिका-अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिनांक ५ मे रोजी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी दुरध्वनीद्वारे संपर्क साधुन सदर निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली होती. राजेश टोपे यांनी त्वरीत हा निर्णय मागे घेत बीएएमएस वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात येणार नाही असे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र १० दिवसांचा कालावधी लोटूनही अद्याप हा निर्णय मागे घेण्यात आलेला नाही व सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नाही, असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. आज कोरोना महामारीच्या काळात ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये त्यांना नियुक्त्या मिळणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना सध्या देण्यात येणा-या वेतनात वाढ करण्याची सुद्धा आवश्यकता असल्याचे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. राजेश टोपे यांनी आश्वासन दिल्यानंतर आपण त्यांना रोज स्मरणपत्रे पाठवून हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. याबाबत शासनाने गांभीर्याने बघण्याची आवश्यकता असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.
