शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीसाठी आतापर्यंत महाराष्ट्र भाजपाने कोणताही थेट निर्णय घेतलेला नाही. या प्रकरणात भाजपाचे सक्रिय सहभाग दाखवलेला नाही. मात्र भाजपाच्या सुकाणू समितीतील नेत्यांची सोमवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडल्यानंतर या बैठकीमध्ये बंडखोर आमदार परत आल्यास त्यांच्या स्वागतासाठी भाजपा कार्यकर्त्यांना तयार राहण्यासंदर्भातील निर्देश दिला जाण्यासंदर्भातील चर्चा झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय. नक्की वाचा >> Maharashtra Political Crisis: संजय राऊतांचे बंधूही गुवाहाटीला जाणार? सुनील राऊत म्हणाले, “माझ्यासाठी आमदारकी…” पक्ष नेतृत्वाने भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना बंडखोर आमदारांच्या स्वागतासाठी तयारीत राहण्याचे निर्देश दिले असल्याचं इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तात सुत्रांच्या हवाल्याने म्हटलं आहे. बंडखोर आमदार विमानतळावर दाखल होतील तेव्हा भाजपा कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या स्वागतासाठी जाण्यासंदर्भातील तयारीत रहावे असं पक्ष नेतृत्वाकडून सांगण्यात आल्याचे समजते. बंडखोरांची आमदारकी वाचविण्यासाठी सरकारविरोधात स्वत:हून अविश्वास ठराव भाजपाकडून मांडला जाणार नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये घडत असलेल्या राजकीय घटनांवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. भाजपाने ‘ थांबा आणि वाट पहा ‘ अशी भूमिका सध्या घेतली असल्याचे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. फडणवीसांच्या घरी झालेल्या बैठकीनंतर मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी आमच्या बैठकीत चर्चा झाली. सरकारविरोधात अविश्वास ठराव किंवा अन्य कोणतीही पावले भाजपा सध्या टाकणार नसून घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे व आणखी काही काळ वाट पाहणार आहे, असं मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं. नक्की वाचा >> “महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करण्याची…”, भाजपाला लक्ष्य करत शिवसेनेचा हल्लाबोल; “लाज असती तर…” म्हणत बंडखोरांवर टीका सरकार अंतर्विरोधातून पडेल, ते आम्ही पाडणार नाही, असे फडणवीस व अन्य नेत्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे बंड हा शिवसेनेतील अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगत भाजपाने आतापर्यंत पडद्याआड राहून राजकीय चाली केल्या. पण या राजकीय उलथापालथीमागे भाजपाच असल्याचे आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केला आणि जनतेमध्येही हे उघड झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत कोणताही प्रतिबंध केलेला नाही. मात्र विश्वासदर्शक किंवा अविश्वास ठरावाच्या वेळी बंडखोर गटाच्या सदस्यांनी मतदानात भाग घ्यायचा की नाही, या मुद्दयावर कायदेशीर वाद पुन्हा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत बंडखोर गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उपाध्यक्षांना निर्णय घेता येणार नाही. बंडखोर आमदारांनी सरकारविरोधात मतदान केल्यास त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईसाठी शिवसेना आग्रही राहील. या सर्व बाबींचा विचार करून बंडखोर गटातील आमदारांची अपात्रता टाळण्यासाठी उपाध्यक्षांना हटवून सरकार पाडायचे आणि भाजपाचे सरकार आल्यावर बंडखोर गटाला मूळ शिवसेना ही मान्यता विधानसभा अध्यक्षांकडून मिळवून द्यायची, हाच पर्याय सध्या भाजपाने निवडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोणती राजकीय खेळी करायची, हे भाजपा ठरविणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
