अनुसूचित जातीत समाविष्ट करा ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसंच धनगर आणि धनगड एकच नाहीत हे देखील स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यापासून वंचित राहिलेला धनगर समाज यामुळे वंचितच राहणार आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कोमल खाटा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे धनगरांना शेड्युल्ड ट्राईब अर्थात ST आरक्षण मिळणार नाही. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून धनगर आरक्षण मिळावं म्हणून आंदोलनं आणि मोर्चे काढण्यात येत होते. मात्र उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला दिलासा दिलेला नाही. यासंदर्भातल्या सगळ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. धनगर समाजासाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे. भटक्या विमुक्तांमधून अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश होण्यासाठी ही मागणी केली जात होती. मात्र यासंदर्भातल्या याचिका फेटाळल्या आहेत. धनगर समाजाची मागणी मान्य करता येणार नाही असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
धनगर समाजाला एसटी म्हणजे अनुसूचित जमातींमधून आरक्षण मिळावं म्हणून अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरु आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलनाची तीव्रता वाढली होती. तसंच धनगर समाजाने या आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खाटा यांनी धनगर आरक्षणाच्या सगळ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सर्व याचिका फेटाळून लावण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्यायच आता धनगर समाजाकडे आहे.
