मराठी पाट्यांविषयी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला थेट मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या व्यापारी संघटनेला न्यायालयानं फटकारलं आहे. यासंदर्भात व्यापारी संघटनेनं दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयानं त्यांच्या विरोधात राज्य सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयानं देखील योग्य ठरवलं आहे. राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यामध्ये जारी केलेल्या शासन आदेशांनुसार राज्यातील सर्व दुकानांवर इतर भाषांसोबतच मराठी भाषेत देखील पाट्या लावण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी मंत्रिमडळात मराठी पाट्यांविषयी निर्णय घेतला होता यानुसार, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व छोट्या-मोठ्या दुकानावरील पाट्या मराठी भाषेतून ठेवाव्या लागणार आहेत. व्यापारी संघटनेला २५ हजारांचा दंड या निर्णयाला व्यापारी संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश देताना व्यापारी संघटनेनं दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. "व्यापाऱ्यांना महाराष्ट्रात व्ययसाय करायचा असेल तर सरकारच्या एकसमानतेबाबतचा निर्णय मान्य करायला हवा. शिवाय या निर्णयाने इतर भाषा वापरण्यास मनाई केलेली नाही", असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांनी केलेली याचिका न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा दंड लावून फेटाळली. मराठी भाषा मरणासन्न झाली आहे आणि मराठी शाळा बंद होत असताना व्यापाऱ्यांवर अशा प्रकारे मराठी फलकांची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
