शिक्षण विभागाचे आदेश पायदळी तुडवून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या काही इंग्रजी शाळांची मनमानी थांबविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने घेतला.
नांदेडमधील काही नामांकित इंग्रजी शाळा प्रवेशासाठी पालकांची पिळवणूक करीत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अनेक वंचितांना प्रवेश नाकारला जात आहे. देणगीच्या नावाखाली हजारो रुपये उकळले जातात, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. सभापती संजय पाटील कऱ्हाळे यांनी काही दिवसांपूर्वी इंग्रजी शाळांच्या मुख्याध्यापकांची झाडाझडती घेतली. पण त्यांच्या वर्तणुकीत कोणताही फरक पडला नाही. या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी शिक्षण समिती बठकीत इंग्रजी शाळांच्या मनमानीबाबत अनेक सदस्यांनी तक्रारी केल्या. या तक्रारींची दखल घेत संबंधित इंग्रजी शाळांची तपासणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने समितीची स्थापना केली. उपशिक्षणाधिकारी शिवाजी खुडे यांच्या नेतृत्वाखाली विस्तार अधिकारी बंडू आमदूरकर, व्यंकटेश चौधरी, दीपक शिरसाठ व रोटे या पाचजणांची ही समिती आहे.
ज्या शाळांबाबत तक्रारी आहेत, अशा शाळांमध्ये जाऊन सर्व दस्तऐवज तपासले जाणार आहेत. शाळांनी सुरूकेलेल्या नवीन तुकडय़ा, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, प्रवेशाचे निकष संबंधित शाळांनी पाळले की नाही हे तपासले जाणार आहे. नवीन तुकडय़ा घेताना शिक्षण विभागाची मान्यता घेतली की नाही याचीही चौकशी होणार असल्याचे सभापती कऱ्हाळे यांनी सांगितले.
एका जिवंत शिक्षकाला ‘मृत’ घोषित केल्याचा प्रकार ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणताच त्याची तातडीने दखल घेत सभापती कऱ्हाळे यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा गंभीर प्रकार आहे. यात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. संबंधित शिक्षकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र कोणी सादर केले? संबंधित शिक्षक इतकीवष्रे रजेवर कोठे होता, याचीही माहिती घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बठकीत अनेक विषयांवर जोरदार चर्चा झाली. काही सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमकही उडाली. मात्र, बठकीचा समारोप खेळीमेळीत पार पडला. संचालक कार्यालयाकडून आलेले साहित्य जिल्हा पातळीवर मागवावे व त्यानंतर शाळांना वितरित करण्यात यावे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय बठकीत झाला.