शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजनेची व्याप्ती वाढवून तिचा लाभ आता अन्य प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निराधार, परितक्त्या आणि विधवा महिलांच्या दोन मुलींच्या विवाहासाठी देण्यात येईल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १०० या प्रमाणे ३५ जिल्ह्यांसाठी ३ हजार ५०० लाभार्थ्यांसाठी एकूण ३ कोटी ५० लाख एवढा खर्च अपेक्षित आहे. ही योजना या महिन्यापासूनच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. निराधार, परितक्त्या व विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता सध्या दोन हजार रूपये अर्थसहाय्य दिले जाते. राज्यात शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी शुभमंगल सामुदायिक विवाह सुरू आहे. यात लाभार्थ्यांना १० हजार रुपये एवढे अनुदान आणि स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे दोन हजार रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग वगळून इतर अन्य प्रवर्गातील घटकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
