औरंगाबादच्या विभागीय कर्करोग रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णास रेडिओथेरपीसाठी तब्बल अडीच महिने वाट पाहावी लागते! रुग्णांची संख्या वाढत असताना यंत्रसामग्रीही अपुरी असून सरकारच्या एका निर्णयापायी कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या नेमणुकाही रखडल्याने या रुग्णालयालाच कर्करोगाने ग्रासल्याचे दिसत आहे.केवळ १४ हजार रुपयांच्या वेतनावर व्हाव्यात, असे या आदेशात नमूद आहे. सातव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू असताना १४ हजार रुपयांत कोण डॉक्टर काम करेल, असा सवाल वारंवार विचारला जातो. मात्र, त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेतेमंडळींनी विभागीय कर्करोग रुग्णालयाचे उद्घाटन कोणी करावे, यावरून मोठे मानापमान नाटय़ गेल्या वर्षी रंगविले. गेल्या २९ सप्टेंबरला रुग्णालयाचे उद्घाटन झाले. अनेक कमतरतांसह सुरू झालेल्या या रुग्णालयात १०० खाटा आहेत. गेल्या वर्षभरात २ हजार ३२७ रुग्णांना दाखल करून उपचार करण्यात आले. ३ हजार ६८२ रुग्णांवर केमोथेरपीने उपचार करण्यात आले. असे उपचार झाले की, या रुग्णांना सलग २२ दिवस रेडिओथेरपी द्यावी, असे अपेक्षित असते. रुग्णांची एकूण संख्या व यंत्रसामग्रीची क्षमता लक्षात घेतल्यानंतर या वर्षांत एकेका रुग्णाला रेडिओथेरपीसाठी अडीच महिन्यांनंतरची तारीख दिली जाते! दाखल रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी ७६ कनिष्ठ निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची गरज होती. मात्र, विभागीय कर्करुग्णालयाचा शासन निर्णय काढताना कनिष्ठ निवासी पदासाठी द्यावयाचे वेतन अवघे १४ हजार रुपये ठरविले गेले. त्याची एकदा जाहिरात दिली गेली. मात्र, एवढय़ा कमी रकमेत काम करावयास कोणीच पुढे आले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. या पदासाठी ३१ हजार ८४९ ते ३२ हजार ६०३ रुपये एकत्रित वेतन गरजेचे आहे. तसे प्रस्तावही सादर केले गेले. मंत्रालयात ते कोठे अडकले, हे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही सांगता येत नाही. रुग्ण प्रतीक्षेत नि प्रशासकीय कागद लालफितीत असे सध्याचे चित्र आहे.* कर्करुग्णावर केमोथेरपीनंतरचे उपचार झाल्यानंतर रेडिओथेरपी तातडीने होणे अपेक्षित असते. रुग्णालयात रेडिओथेरपीनुसार सध्या दररोज ११० रुग्णांवर उपचार केले जातात. * रेडिओथेरपीसाठी खरेदी केलेल्या यंत्रसामग्रीची क्षमता प्रतिदिन ६० रुग्णांची आहे. रुग्णांची वाढती संख्या व यंत्रसामग्रीचा ताळमेळ गेल्या वर्षभरापासून लागला नाही.
