आधार आणि बँक खाते लिंक न केल्याने एका कर्मचाऱ्याचा २०१६ पासूनचा पगार रोखणाऱ्या केंद्रीय मंत्रालयाला मुंबई हायकोर्टाने फटकारले. बँक खाते आणि आधार खाते लिंक केले नाही म्हणून एकाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार रोखता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये कार्यरत असलेले रमेश पुराळे यांना डिसेंबर २०१५ मध्ये नोटीस पाठवण्यात आली होती. आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक करावे अन्यथा पगार थांबवण्यात येईल, असे या नोटिशीत म्हटले होते. मात्र, खासगीपणाचा अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करत पुराळे यांनी आधार – बँक खाते लिंक करण्यास नकार दिला. जुलै २०१६ पासून त्यांचा पगार रोखण्यात आला. याविरोधात पुराळे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
पुराळे यांच्या याचिकेवर हायकोर्टाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण मत मांडले. प्रथमदर्शनी आम्हाला असे वाटते की बँक खाते आणि आधार लिंक केले नाही म्हणून पगार थांबवता येणार नाही. पोर्ट ट्रस्टने पुराळे यांचा थकीत पगार द्यावा, असे आदेश कोर्टाने दिले. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी जानेवारी २०१९ मध्ये होणार आहे.
दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात आधार बाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. ‘आधार’मुळे खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही असे स्पष्ट करत कोर्टाने मोबाईल, बँक खाते आधारशी जोडणे बंधकारक नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
