केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, साखर उद्योगातून संमिश्र प्रतिक्रिया प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता लातूर : कारखानानिहाय उसाचे दर निश्चित करण्याचे आधिकार आता यापुढे राज्यांना असणार आहेत. याबाबतचा निर्णय नुकताच केंद्र सरकारच्या खाद्य आणि सार्वजनिक विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी हे दर केंद्र सरकार निश्चित करत होते. या निर्णयावर साखर उद्योगातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, या निर्णयामुळे उसाचे दर ठरविण्यात सुटसुटीतपणा येत साखर कारखानानिहाय ते ठरवणे सोपे जाईल असे म्हटले. तसेच ऊसदराच्या निकषात कोणतेही बदल झालेले नाहीत. त्यामुळे या निर्णयाचा कुणी चुकीचा अर्थ काढू नये, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी मात्र या निर्णयावर टीका केली आहे. ते म्हणाले, की ‘एफआरपी’चे दर ठरवण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिल्यामुळे आणि सत्तेतील मंडळीच साखर कारखानदार असल्यामुळे ते कारखान्याचे हित जोपासतील. अनेक कारखाने आजही ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे देत नाहीत. केंद्र सरकारने नियंत्रण काढून घेतल्याने यात राज्य सरकारची मनमानी होईल. ऊस उत्पादक अधिक अडचणीत येतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. खासगी साखर कारखान्याच्या संघटनेचे उपाध्यक्ष व नॅचरल साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी, मात्र या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी ऊसदराच्या बाबतीत चिंता करू नये असे मत व्यक्त केले. अगोदरचेच निकष यापुढेही साखर कारखान्यांना पाळावे लागणार आहेत. उसाच्या रिकव्हरीनुसार उसाचे दर शेतकऱ्याला देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सकारात्मक निर्णय -शेट्टी सध्या दहा टक्के उतारा असणाऱ्या साखर कारखान्यांना २८५० रुपये ‘एफआरपी’ व त्यापुढील प्रत्येक टक्क्यासाठी २८५ रुपये वाढीव पैसे असे शेतकऱ्याला द्यावे लागतात. या नियमात कोणताही बदल झालेला नाही. यापूर्वी केंद्र सरकार राज्य सरकारकडून माहिती घेऊन प्रत्येक कारखान्याचे दर कळवायचे. त्यात खूप वेळ जायचा. आता या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना लवकर पैसे दिले जातील. -राजू शेट्टी, अध्यक्ष- स्वाभिमानी शेतकरी संघटना बदल काय? खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाचे संयुक्त सचिव सुबोधकुमार सिंह यांनी दिलेल्या आदेशात कारखानानिहाय उसाच्या उताऱ्यानुसार दर ठरवण्याचे काम पूर्वी जे केंद्र सरकारमार्फत केले जायचे ते २०१९-२० च्या ऊस हंगामात संबंधित राज्य सरकारने करावयाचे आहे, असे म्हटले आहे.
