केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून खरीप हंगामातील पेरणीची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. त्याकडे डोळे उघडून पाहण्याची गरज आहे. कारण अन्नधान्य पिके कमी होऊन पैसे मिळवून देणारे आणि उद्योगस्नेही पिकांचे प्रमाण वाढले आहे. प्रामुख्याने मका उत्पादनात राज्यात ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर देशाच्या पातळीवरसुद्धा ही वाढ दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. मका हे गरिबांचं अन्न म्हणून ओळखला जात होते. सिंचनाची सोय असेल तर मका पीक कोणत्याही हंगामात, कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीमध्ये घेता येते. साधारण चार महिन्यांत येणार हे पीक आजवर जनावरांना चारा आणि मका उत्पादनासाठी घेतलं जात होते.
देशात मक्याचा उपयोग प्रामुख्याने पशुखाद्य म्हणून पोल्ट्री उद्योग आणि पशुपालन उद्योगात केला जातो . पोल्ट्री उद्योगात मक्याला खूप मोठी मागणी आहे. आता मक्यावर काही प्रक्रिया करून औद्योगिक उत्पादनेही बाजारात आली आहेत. पण प्रामुख्याने केंद्र सरकारने अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मितीला चालना दिल्यामुळे मक्याचा इथेनॉल उत्पादनासाठीचा वापर वाढला आहे. राज्य सरकारनेही साखर कारखान्याला अन्नधान्य आधारित इथेनॉल निर्मिती करण्याला परवानगी दिली आहे. याचा परिणाम म्हणून मक्याचे दर १७-१८ रुपयांवरून थेट २५-२६ रुपयांवर गेले आहेत. मक्याला चांगला दर असल्यामुळे आणि अन्य पिकांच्या तुलनेत मका उत्पादनाला कमी मनुष्यबळ, कमी उत्पादन खर्च लागत असल्यामुळे आणि दराची हमी मिळत असल्यामुळे मक्याची लागवड वाढली आहे.
आता शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळत आहेत म्हणून शेतकरी मक्याची लागवड करीत आहे. पण मक्याची लागवड अन्नधान्य म्हणून न होता, औद्योगिक वापरासाठी होऊ लागली आहे. १४० कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या देशात अन्नधान्य अन्नसुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाल्यामुळे जगातील कोणत्याही देशापुढे सन्मानाने उभा राहू शकतो. जो देश आपल्या देशातील लोकांचे पोट भरू शकतो, त्या देशाची परराष्ट्र धोरण अधिक आक्रमक, अधिक राष्ट्रीय हिताचे असते. स्वातंत्र्यानंतर १९७२ च्या दुष्काळात आपल्याला अमेरिकेतून तांबडा गहू किंवा मिलो आणावा लागला होता. तिथे पशुखाद्य म्हणून वापरला जाणारा मिलो आपण अन्न म्हणून खाल्ला. त्यावेळी इंदिरा गांधी आशा म्हणाल्या होत्या की, अन्नधान्यांच्या बाबत स्वयंपूर्ण नाही झालो तर आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यावर अनेक बंधन येतील. आपल्या परराष्ट्र धोरणावर अनेक बंधने येतील. आज स्थिती उलटी आहे, १४० कोटींवर लोकसंख्या गेली तरी आपण अन्नधान्याच्या बाबत स्वयंपूर्ण आहोत. देशात अन्न नाही म्हणून एकही उपाशी नाही तर अन्नधान्यांचे वितरण व्यवस्थित होत नाही म्हणून उपासमारीची समस्या आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादनात कुठेही कमी नाही तर आपली व्यवस्था गरजूपर्यंत किंवा ग्राहकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्यात अपयशी ठरते आहे.
आता प्रश्न राहिला यंदाच्या हंगामात मका लागवडीकडे वाढलेल्या कलामुळे नेमके काय होईल याचा, मक्याची लागवड इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यांना अन्य पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्याचे दिसून येत आहे. मका हे नगदी पीक झाल्याची स्थिती आहे आणि मका अन्नधान्य म्हणून न वापरता उद्योगात आणि इथेनॉल उद्योगासाठी वापरला जात आहे. यामुळे देशाची अन्नसुरक्षा अडचणीत येईल का असा प्रश्न निर्माण होतो ? हा प्रश्न निर्माण होत असताना आपण शेतकरी हिताचं निर्णय घेत आहोत, असे सांगून केंद्र सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे आणि ती घेतली ही पाहिजे. शेतकऱ्यांनी ही लागवडी केली पाहिजे, पण अन्नसुरक्षेचे काय ? आपण खरीप हंगामात संकरित ज्वारी , बाजरी, मका, नाचणी याची लागवड करतो. यंदाच्या खरीप हंगामात संकरित ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांच्या पेरणीत घट झाली आहे आणि मक्याच्या लागवडीत वाढ झाली आहे. ही अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. आणि याकडे डोळे उघडून पाण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळत असले तरीही दीर्घकालीन धोरणानुसार किंवा दीर्घकालीन संकटाचा विचार करता अन्नधान्य अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्यांना पीकविमा मिळणार
राज्यात अतिवृष्टीने झालेल्या पीक नुकसानीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मराठवाडा आणि विदर्भात अतिवृष्टीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिके पाण्याने पाण्याखाली गेले आहेत किंवा पाण्याने वाहून गेले आहेत. सध्याच्या पीकविमा योजनेत हा निकष काढून टाकण्यात आला आहे आणि आता फक्त पीक काउ प्रयोग हा एकच निकष आहे. त्यामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई मिळणार का ? हा निकष पीक कापणी प्रयोगात कोणत्या प्रकारे समावेश होऊ शकतो, याचा कृषी विभागाने खुलासा करण्याची गरज आहे. एक रुपयांत पीकविमा बंद केल्यामुळे आणि केंद्राची पीकविमा योजना राज्यात राबवल्यामुळे चार निकषांपैकी फक्त पीक कापणी प्रयोग हाच एकमेव निकष सध्याच्या पीक विमा योजनेचा आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे पिके वाहून जाणे पिकांचे नुकसान होणे किंवा पावसात खंड पडल्यामुळे पिकांचे नुकसान होणे या निकषांचा पीक कापणी प्रयोगात कशा प्रकारे अंतर्भाव अथवा समावेश होऊ शकतो याचा खुलासा कृषी विभागाकडून अद्याप झालेला नाही तो तातडीने होण्याची गरज आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
