मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानाची ८६,९१२ कोटींची रक्कम केंद्र सरकारने मंगळवारी राज्यांना वितरित केली. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी रुपये आले आहेत. राज्याची २६,५०० कोटींची थकबाकी असल्याचा दावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडेच केला होता. यानुसार अद्यापही १२ हजार कोटींची राज्याची थकबाकी केंद्राकडे कायम आहे. तर राज्यांची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम वितरित केल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाईची वितरित केलेल्या रकमेपैकी १४,१४५ कोटी रुपयांची रक्कम महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आली आहे. राज्यांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी सर्वाधिक रक्कम ही राज्याला मिळाली आहे. केंद्र सरकारने मेपर्यंत सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. मात्र गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीच्या वेळी राज्याची २६,५०० कोटींची रक्कम केंद्राकडून येणे असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. वस्तू आणि सेवा कराच्या थकबाकीवरून केंद्र व राज्यात अधिक संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. कारण राज्यांची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम दिल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. फक्त जूनची रक्कम आता देय असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र २६,५०० कोटी वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकीपोटी मिळणे शिल्लक असल्याचे म्हटले होते. राज्याच्या वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार २६,५०० कोटींची थकबाकी आहे. वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाईची रक्कम पाच वर्षे देण्याचे केंद्राने जाहीर केले होते. ही मुदत जूनमध्ये संपत आहे. राज्यांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाई योजनेस मुदतवाढ द्यावी, अशी राज्यांची मागणी आहे. विशेषत: बिगर भाजपशासित राज्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे. केंद्राने अद्याप काही स्पष्ट केलेले नसले तरी केंद्राकडून राज्यांना अनुदान दिले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. वस्तू आणि सेवा कर नुकसानभरपाई निधीत २५ हजार कोटी शिल्लक होते. उर्वरित ६० हजार कोटींपेक्षा अधिक हे केंद्राने आपल्या निधीतून वितरित केल्याचे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. काही प्रमुख राज्यांना मिळालेली नुकसानभरपाई उत्तर प्रदेश ८८७४ कोटी, गुजरात ३३६४ कोटी, तमिळनाडू ९६०२ कोटी, कर्नाटक ८६३३ कोटी, पश्चिम बंगाल ६५९१ कोटी, दिल्ली ८०१२ कोटी, केरळ ५६९३ कोटी
