सावंतवाडी : गेले तीन दिवस मालवण तालुक्यातील कालावल खाडी पात्रातील तोंडवळी करंजेवाडी भागात होणाऱ्या बेकायदेशीर वाळू उत्खननावर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी खाडीच्या पाण्यात नौकेत बसून साखळी उपोषण छेडणाऱ्या ग्रामस्थांच्या मागणीकडे प्रशासनाने पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने उपोषण सुरु असतानाही वाळू व्यावसायिकांनी खाडीत अनिर्बंध वाळू उपसा सुरूच ठेवल्याने एकूणच प्रशासकीय यंत्रणेच्या कारभाराबाबत ग्रामस्थ हतबल झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आज सायंकाळी उपोषण करणाऱ्या ग्रामस्थांनी पेंडूर येथे दौऱ्यावर आलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष अँड राहुल नार्वेकर यांची भेट घेत बेकायदेशीर वाळू उत्खननाबाबत निवेदन देत लक्ष वेधले. नार्वेकर यांनी येत्या आठ दिवसात याबाबत प्रशासनाकडून अहवाल मागविला असून याबाबत आपण लक्ष घालू असे तोंडवळीवासीयांना सांगितले

हेही वाचा…Devendra Fadnavis : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं महत्वाचं विधान; म्हणाले, “तपासात अनेक गोष्टी…”

मालवण तालुक्यातील कालावल खाडी पात्रात तोंडवळी व हडी येथे अवैध वाळू उपसा होत आहे. तोंडवळी येथे चिन्हांकित पॉईंट बी ३, बी ४ येथे सातत्याने अवैधरित्या वाळूचा उपसा अहोरात्र सुरु आहे. याबाबत कारवाई साठी ग्रामस्थानी सातत्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधून देखील कारवाई न झाल्याने तोंडवळी ग्रामस्थांनी दि १५ जानेवारीपासून खाडीपात्रात नौकेत बसून साखळी उपोषण सुरू केले आहे ग्रामस्थानी उपोषण छेडल्यावर कालावल खाडीपात्रात वाळू उपशाबाबत सीमा निश्चित होत नाही तोपर्यंत वाळू उपसा करू नये अशी नोटीस प्रशासनाने वाळू व्यवसायिकांना बजावल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. असे असतानाही त्याच खाडी पात्रात बेकादेशीरपणे वाळू उपसा सुरु असून प्रकाराकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे त्यामुळे ग्रामस्थ हतबल झाले आहेत आज तिसऱ्या दिवशीही तोंडवळी ग्रामस्थांचे उपोषण दिवस रात्र सुरुच होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तोंडवळी खाडीत सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळूबाबत प्रशासन कोणतीच कारवाई करीत नसल्याने आज अखेर आंदोलनकर्त्या तोंडवळीवासीयांच्या शिष्टमंडळाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची पेंडूर येथे भेट घेत निवेदन सादर केले यावेळी उपस्थित तारका पेडणेकर, जनार्दन पाटील, ओंकार चेंदवणकर यांनी श्री नार्वेकर यांच्याकडे आपली कैफियत मांडली यावेळी नार्वेकर यांनीही येत्या आठ दिवसात प्रशासनाने याबाबतचा अहवाल द्यावा असे सांगितले.