राज्याचं विधीमंडळांचं हिवाळी अधिवेशन नुकतच पार पडलं. पाच दिवस चालेलं हे अधिवेशन प्रचंड पहिल्या दिवसापासून ते शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रचंड गदारोळात चाललं. विविध मुद्य्यांवरून सरकारी आमदार व विरोधी पक्षाचे आमदार यांच्यात मोठा वाद झाल्याचंही पाहायला मिळालं. शिवाय, शेवटच्या दिवशी देखील विरोधकांच्या गदारोळातच विद्यापीठ सुधारणा विधेयक संमत केलं गेलं. यावरून विरोधी पक्ष भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. आता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी देखील आज पत्रकारपरिषदेत बोलताना या अधिवेशनावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.
पत्रकारपरिषदेत बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, “सगळ्यात अधिक काळ चाललेलं म्हणजे पाच दिवस चालेलं आताचं हिवाळी अधिवेशन, ज्या अधिवेशनात समाजाच्या कुठल्याच घटकाचा कुठलाच प्रश्न मार्गी लागला नाही. साधारणपणे अधिवेशन हे समाजातील विविध घटकांवर विधानसभा सदस्यांना प्रश्न उपस्थित करून, त्याचं उत्तर मिळवण्याचा तो विषय मार्गी लावण्याचं माध्यम म्हणजे अधिवशेन असतं. परंतु, यांना अधिवेशन ३२ हजार कोटीच्या पुरवण्या मान्य करणं. विद्यापीठ कायद्या सारखी स्वत:च्या फायद्याची १९-१९ विधेयकं संमंत करणं आणि शक्य असेल तर विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक करून घेणं, एवढ्या पुरतंच यांचं अधिवेशन होतं. त्यातले दोन हेतू त्यांचे साध्य झाले, कारण बहुमत असलं की नियम बनवता येतात. जी कृत्रिमपणे संख्या गोळा केली आहे त्याच्या आधारे… हे खरंच आहे की बहुमत आहे. त्यामुळे १९-१९ बिलं ही दादागिरीने पास केली गेली.”
तसेच, “साधारणता विधानसभेला कायदेमंडळ म्हणतात, कायदे करणारी संस्था आणि त्या विधानसभेने एक-एक विधेयक समाजाच्या प्रत्येक घटकावर दीर्घकाळ परिणाम करणारं असल्यामुळे खूप चर्चा विमर्श करून, शक्य असेल तर दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवून, जसा शक्ती कायदा पाठवला होता तशाचप्रकारे नीट तो सिद्ध करायचा असतो. परंतु, पंधरा-वीस मिनिटांमध्ये, एक-एक बिल संमंत केलं गेलं. विद्यापीठ कायद्याच्या बाबतीत आपल्याला माहिती आहे, साधारण नियम असा आहे की विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी वेळेची मर्यादा नसते. परंतु विधानसभा विरोधी पक्ष नेत्यांचं भाषण निम्म्यात कट करून, हा कायदा संमत केला गेला. त्यामुळे या अधिवेशनात लोकांचे प्रश्न मार्गी लावणे हा हेतू नव्हता.” असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.
याचबरोबर, “ या अधिवेशनात मार्गी लावलेला एक प्रश्न तरी या सरकारने घोषित करावा. एकही प्रश्न न मार्गी लागलेलं, ३२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य करून घेणं आणि १९ विधेयकं संमत करून घेणं एवढ्या पुरतचं हे अधिवशेन झालं.” असंही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी बोलून दाखवलं.
