नगरसेवकापासून शहरातील विविध पक्षनेते, पदाधिकारी व व्यापाऱ्यांनी ठिकठिकाणी अवैध बांधकामे व अतिक्रमणे करून ठेवलेली असताना आता त्या जागा मोकळ्या करण्यासाठी मनपा आयुक्त सरसावले असून जागरूक नागरिकांकडून लेखी स्वरूपात १४ ऑगस्टपर्यंत सूचना मागविल्या आहेत.शहरातील एखादे अतिक्रमण काढण्यासाठी संबंधित अधिकारी सरसावले की, नगरसेवक किंवा विविध पक्षनेते त्याला विरोध करीत असल्यामुळे या शहरात अवैध बांधकामे व अतिक्रमणे मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहेत. नगरसेवकांच्या मतांचे राजकारण सांभाळताना शहरात अतिक्रमण व अवैध बांधकामांचे जाळे विणले गेले आहे. काही वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी जयस्वाल, पोलीस अधीक्षक रहमान व उपविभागीय अधिकारी अजित पवार यांनी अतिक्रमण व अवैध बांधकाम हटाव मोहीम अतिशय तीव्रपणे राबविली होती. त्याचाच परिणाम आज शहरातील अनेक मार्ग मोठे झालेले दिसतात. मात्र आज तिन्ही अधिकारी येथून जात नाही तोच पुन्हा या प्रकारांना वेग आला आहे. जेथे मोकळी जागा दिसली तेथे करा अतिक्रमण आणि अवैध बांधकामे, असाच काहीसा प्रकार येथे बघायला मिळत आहे, परंतु आता बऱ्याच वर्षांनंतर मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी अतिक्रमणे व अवैध बांधकामांच्या विषयाला हात घातला आहे. अतिक्रमणे काढताना त्यांनी प्रथम लोकांकडूनच आक्षेप मागविले आहेत. त्यामुळे मनपाकडे तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अनेकांनी बांधकाम जागेची आवश्यक चौकशी न करता जागा खरेदी केली आहे. भविष्यात मनपाकडून कारवाई झाल्यास अवैध बांधकामातील मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने धोरण निश्चित करण्यासाठी जागरूक नागरिकांकडून लेखी स्वरूपात १४ ऑगस्टपर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. प्रथम टप्प्याच्या कारवाईत रुंदीकरण करण्यासाठी शहरातील कोणते महत्त्वाचे सार्वजनिक रस्ते घ्यावेत, रस्ते रुंदीकरण करताना शहर विकास आराखडय़ानुसार रुंदी जेथे संपेल, तेथील बांधकामाच्या ठिकाणी निळ्या रंगाच्या उभ्या रेषेने रस्त्याची रुंदी चिन्हांकित करण्यात येईल. रस्त्याच्या सीमेनंतर खासगी भूखंड सुरू होत असला तरी बांधकाम नियमावलीनुसार रस्त्याकडील काही जागा खुली सोडणे बंधनकारक आहे. अशी मोकळी जागा त्या अंतरापर्यंत भूखंडामध्ये असणे आवश्यक आहे. समोरचे अंतर लाल रंगाच्या उभ्या रेषेने चिन्हांकित करण्यात येईल. अवैध बांधकाम रस्त्यावर असल्यास निळ्या व लाल रेषेद्वारे सार्वजनिक वाहतूक व सुरक्षितता लक्षात घेता संबंधितांना महिन्याभरात बांधकाम स्वत: काढून टाकण्यास लेखी स्वरूपात फर्मान सोडण्यात येईल. मात्र तसे न झाल्यास महापालिका तशी कारवाई करेल, या कारवाईचा प्रत्यक्ष खर्च, दंड व प्रशासकीय शुल्क संबंधितांकडून वसूल करण्यात येईल. शहरातील अनेक चौरस्त्यांपैकी अत्यंत महत्त्वाचे व वाहतुकीच्या वर्दळीचे प्रमाण लक्षात घेऊन अशा चौकांची यादी निश्चित करणे गरजेचे आहे. चौक शहरविकास योजनेनुसार दोन रस्त्यांमध्ये फॉनिंगची जागा विकसित करणे, चौकापुरत्या नाल्या फॉनिंगच्या जागेतून वळविणे किंवा इतर पद्धतीने रहदारीला अडथळा येणार नाही, अशा पद्धतीने बांधणे, वाहतुकीची दिशा नियंत्रित करण्यासाठी वाहतूक बेट बांधणे या प्रकारे चौकांचा विकास करणे व फुटपाथची जागा निश्चित करण्यासाठी मनपाने सूचना मागविल्या आहेत. नागरिकांनी लेखी सूचना नगररचना साहाय्यक संचालक सिसोदिया यांच्याकडे १४ ऑगस्टपर्यंत देण्याचे आवाहन मनपा आयुक्तांनी केले आहे. विशेष म्हणजे, शहरातील अनेक नगरसेवक व विविध पक्षनेत्यांनीही अतिक्रमणे व अवैध बांधकामे करून ठेवलेली आहेत. अशा ठिकाणचे अतिक्रमण काढताना मनपा आयुक्तांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे असे अतिक्रमण काढताना आयुक्तांची काय भूमिका राहणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
