जिल्ह्य़ातील १५ आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधा, अनुदान वाटपातील गरसोयी, शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी व प्रत्यक्ष उपस्थिती, भोजनाचा दर्जा या सर्वच बाबींची आता झाडाझडती घेतली जाणार आहे. हे काम लवकरच सुरू होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या सोयी न देता अनुदान लाटणाऱ्या संस्थाचालकांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता असल्याने संस्थाचालकांची झोप उडाली. मात्र, केवळ तपासणी करून कागदी घोडे रंगविण्यापेक्षा ठोस कारवाईची धमक आता तरी दाखवणार की नाही, याची चर्चा या निमित्ताने जिल्ह्य़ात होत आहे.आश्रमशाळांना मान्यता कधी मिळाली, विद्यार्थ्यांची मान्य पटसंख्या, प्रत्यक्ष उपस्थिती, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भौतिक सुविधा, राहण्याच्या खोल्या उपलब्ध आहेत किंवा नाही? खेळासाठी मदान आहे किंवा नाही? या सर्व बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक खोल्या आहेत काय? तसेच येथील भौतिक सुविधांबाबत तपासणी होणार आहे. विद्यार्थ्यांना दररोज दिले जाणारे भोजन व त्याचा दर्जा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, गणवेश, नाईट ड्रेस मिळतो किंवा नाही, याचीही तपासणी होणार आहे. विशेष म्हणजे आश्रमशाळेत कोणत्या बाबी तपासायच्या, या बाबत सूचना दिल्या आहेत. तपासणीस पथकाला किमान एक दिवस लागणार असून १२ ते १५ दिवसात सर्व आश्रमशाळांची तपासणी करून वरिष्ठांना अहवाल सादर केला जाईल.आश्रमशाळेतील गरसोयींच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर वारंवार मोच्रे काढले, आंदोलन केले. हा इतिहास लक्षात घेता अनेक आश्रमशाळात बहुतांश विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अपुरी असताना कागदोपत्री ती अधिक दाखवून अनुदान सर्रास लाटण्याचे प्रकार घडतात. विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत, हे काही दिवसांपूर्वी िहगोली तालुक्यातील लोहगाव फाटा व चोंढीफाटा येथील आश्रमशाळेतील गरप्रकाराने चव्हाटय़ावर आले. या प्रकारांमुळे संबंधित संस्थाचालकांचे िबग फुटले. नियमाप्रमाणे आश्रमशाळा ३ किलोमीटर अंतरावर असल्यानंतरच जवळच्या गावातील विद्यार्थी आश्रमशाळेत निवासी म्हणून प्रवेश घेऊ शकतात. मात्र, जांभरून आंध येथील आश्रमशाळा गावापासून केवळ एक किलोमीटर अंतरावर असताना या आश्रमशाळेत जांभरूनआंध येथील किती विद्यार्थी निवासी आहेत, याचा पथक शोध घेणार काय, हा प्रश्नच आहे. वास्तविक, आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या किमान २८० असून, तेवढेच विद्यार्थी निवासी असणे बंधनकारक आहे. मात्र, शाळा तपासणीत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती शंभरपेक्षा अधिक नसते, असे पथकाला यापूर्वी आढळून आले आहे.सेनगाव तालुक्यातील चोंढीफाटा आश्रमशाळेची मान्यता दोन वेळा रद्द झाली. तेथील भौतिक सुविधा, कर्मचारी व संस्थाचालक यांच्या वादामुळे या आश्रमशाळेतील गरकारभाराची लक्तरे उघडी पडली होती. आता या आश्रमशाळेला तिसऱ्यांदा अखेरची मान्यता देत राज्य सरकारने शेवटची संधी दिली. मात्र, या आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी व उपस्थितीची हे पथक खऱ्या अर्थाने तपासणी करणार काय, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत पालकांकडूनच सक्त विरोध असल्याचा इतिहास आहे.लोहगाव फाटा आश्रमशाळेतील गरप्रकारामुळे संस्थाचालक व विद्यार्थ्यांत ४ महिन्यांपूर्वी हाणामारी झाली. आश्रमशाळेतील गरसोयींविरुद्ध सरकारकडे वारंवार तक्रारी देऊनही सरकारने दखल न घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी संस्थाचालकास बदडून काढले. या प्रकरणाचे पडसाद मंत्रालयापर्यंत पोहोचले. परिणामी या आश्रमशाळेवर प्रशासक नियुक्त केला. एकूणच आश्रमशाळा तपासणारे पथक हे विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी, प्रत्यक्ष उपस्थिती, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या खोल्या, तेथील भौतिक सुविधा, स्वच्छता, भोजनाचा दर्जा या बाबींची तपासणी करून वरिष्ठांना अहवाल पाठवतील. मात्र, पुढे कारवाई होणार काय, हा मुद्दा या निमित्ताने जिल्ह्य़ात चच्रेचा बनला आहे.
