अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पीडित महिलांना आणि वेश्या व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत माहिती दिली.
वेश्या व्यवसाय, बालवेश्या व वेश्यांच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने वेश्या, बालवेश्या व वेश्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांना शिधापत्रिका देण्याची सूचना केली. या सूचनेची कार्यवाही करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयदेखील निर्गमीत करण्यात आला आहे.
वेश्या व्यवसायातील महिलांना शिधापत्रिका देणार
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांच्याकडे स्वयंसेवी संस्थांची यादी आहे. या संस्थांकडून अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात येते. अशा सुटका केलेल्या पीडित महिला व वेश्या व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना शिधापत्रिका देण्यात येणार आहे.
“ओळखीचा पुरावा आणि वास्तव्याचा पुरावा मागितला जाणार नाही”
नवीन शिधापत्रिकेसाठी आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये त्यांना येणाऱ्या अडचणींचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून ओळखीचा पुरावा (Identification Proof) व वास्तव्याचा पुरावा (Residential Proof) सादर करण्यापासून त्यांना सूट देण्यात येत आहे. या कागदपत्रांची संबधितांकडून मागणी देखील करण्यात येवू नये असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांच्याकडील यादीतील महिलांकडून नवीन शिधापत्रिकांसाठी अर्ज भरून घेण्यात येतील. त्यांना शिधापत्रिका वितरण करण्याची कार्यवाही संबंधित संस्था व महिला व बालविकास विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने करण्यात येणार आहे. शिधापत्रिका केवळ भारतीय नागरिकांना वितरित होईल याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्याबाबत संबधित कार्यान्वयीन यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी असे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत.
