नाशिक शहराचा प्रारूप विकास आराखडा फुटल्याची ओरड सुरू झाल्यानंतर आता या विषयाला राजकीय पातळीवर वेगळेच वळण मिळाले आहे. हा आराखडा ज्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांच्या अधिपत्याखाली तयार झाला, त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत जाधव यांनी शासनाकडे केल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षण टाकून विकासकांच्या जमिनी सहीसलामत राखण्याची किमया आराखडय़ात केली गेल्याचा आक्षेप आहे. यावर सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणार आहे. राष्ट्रवादीसह इतर विरोधी पक्षांनी आराखडा फेटाळण्याची भूमिका घेतली असली तरी सत्ताधारी मनसे व भाजपने आपली भूमिका गुलदस्त्यात ठेवली. परंतु, आराखडा फुटीच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. दुसरीकडे हा आराखडा मंजूर झाल्यास आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा इशारा मनसेचे आ. उत्तम ढिकले यांनी देत पक्षाला सूचक संदेश दिला आहे.
नव्या विकास आराखडय़ात शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी न करता तयार केलेला हा आराखडा महापालिकेकडे सादर होण्यापूर्वीच विकासकांच्या हाती लागल्याची बाब उघड झाली आहे. त्याची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मागील सभेत घेण्यात आला.
या संपूर्ण विषयात संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या सत्ताधारी मनसे व भाजपने आराखडा बनविण्याची प्रक्रिया महापालिकेच्या नव्हे तर, राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत झाल्याचे म्हटले आहे. या कामाची जबाबदारी सहाय्यक संचालक वैजापूरकर यांच्यावर सोपवावी, अशी शिफारस राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ व आ. जयंत जाधव यांनी केल्याचा आरोप महापौर अॅड. यतिन वाघ यांनी केला. आराखडा बनविताना पालिकेतील एकाही सदस्याने हस्तक्षेप केलेला नाही. या प्रकरणात मनसे-भाजपला बदनाम केले जात असल्याचा दावा महापौरांसह आ. वसंत गिते यांनी केला. सोमवारी सभेत सत्ताधारी गटाची काय भूमिका राहील ही बाब मात्र उभयतांनी स्पष्ट केली नाही. विकास आराखडय़ात शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून मनसे त्यांच्या बाजुने उभी राहणार असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राष्ट्रवादी- समीर भुजबळ
रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्थानिक शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन आराखडय़ास विरोध केला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी दोन सभा झाल्या असताना हा आराखडा का फेटाळला गेला नाही, त्यामागील गौडबंगाल काय, असा प्रश्न खा. समीर भुजबळ यांनी उपस्थित केला. हा आराखडा बनविताना अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयामुळे हा आराखडा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीने यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार राष्ट्रवादीने व्यक्त केला.