शरद पवार व अजित पवारांचा काय संबंध? भुजबळांचा सवाल, ‘त्या’ ओबीसी नेत्यांवर आक्षेप

दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी घेतलेल्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत काही जणांनी ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांचा निषेध नोंदवला. कारण तायवाडे यांनी म्हटलं होतं की त्यांचा राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयावर आक्षेप नाही. यावर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “या सगळ्यात शरद पवार व अजित पवार या दोघांना मध्ये आणण्याचा काय संबंध? राजकारण मध्ये आणल्याने मूळ मुद्दा भरकटतो हे ध्यानात घेतलं पाहिजे.”

राजकारणामुळे मूळ मुद्दा भरकटतो : भुजबळ

छगन भुजबळ म्हणाले, “मला वाटतं यात आपण राजकारण आणता कामा नये. राजकारण मध्ये आणलं तर मूळ मुद्द भरकटतो. आपसात भानगडी सुरू होतात. मुळात हा समाजिक विषय आहे. माझ्याकडे देखील ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. मी त्याचवेळी स्पष्ट केलं की आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना किंवा भाजपा अशा कुठल्याही पक्षाच्या विरोधात नाही. आपला मुद्दा एकच आहे की शासनाने जो जीआर काढला आहे तो दुरुस्त करून घेणं. कारण याबद्दल लोकांच्या मनात खूप असंतोष आहे. हाच असंतोष सरकारला दाखवण्यासाठी आपण प्रत्येकाने शांततेत तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निषेध नोंदवावा.

शरद पवारांचा या सगळ्याशी काय संबंध? भुजबळांचा सवाल

“मी मागेही सांगितलं आहे की शरद पवार किंवा अजित पवार यांच्याविरोधात बोलायचं काही कारणच नाही. मुळात त्यांचा या सगळ्याशी काय संबंध? शरद पवार मुख्यमंत्री असतील किंवा देवेंद्र फडणवीस असतील, कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला, मंत्र्याला अशा प्रकारे कोणालाही आरक्षण देता येत नाही. एखाद्या जातीचा आरक्षणात समाविष्ट करणं किंवा एखादी जात आरक्षणातून वगळणं त्यांच्या हातात नसतं. १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की तुम्हाला असं काही करायचं असेल तर आयोग नेमावा लागेल. आयोगाने शिफारस केली तर तुम्ही तसे निर्णय घेऊ शकता.”

“उगाच कोणालाही अंगावर घ्यायची गरज नाही”

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले, “कुठलाही मंत्री कोणाचाही आरक्षणात समावेश करू शकत नाही. त्यामुळे उगाच त्यांना (शरद पवार व अजित पवार) अंगावर घ्यायचं कारण नाही. मला ते योग्य वाटत नाही. त्यामुळे मुद्दा भरकटतो.”