सरकारी योजनांची अंमलबजावणी होऊन त्यांचा लाभ सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाची प्रशासनावर जबरदस्त पकड असणे जरुरीचे असते अन्यथा, सारा कारभार नोकरशाहीच्या हातात केंद्रित होऊन जनतेत असंतोष पसरतो, हे लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप यांचे भाष्य या जिल्ह्य़ात अनुभवयाला येत आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषद सीईओ या प्रशासनातील तीन सत्तांवर शासनाचे नियंत्रण अत्यंत जरुरीचे असते. आपण सनदी अधिकारी असल्याने आपल्याला अमर्याद अधिकार असल्याची या तीन सत्तांची भावना झाली, तर शासनाविरुध्दच्या असंतोषाच्या आगीत तेल ओतल्यासारखे होते. जिल्हाधिकारी सचिंद्रप्रताप सिंह, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह आणि जि.प. सीईओ दीपक सिंगला हे तीनही अधिकारी नव्याने नियुक्त झालेले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आल्या आल्या प्रत्येक विभागावर आपला वचक निर्माण करतांना काही सामाजिक जाणिवांनाही जोपासण्याचे भान न ठेवल्याने पत्रकार संघटना विरुध्द शासन, असा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या कार्यालयात एका तरुणाने विष घेऊन केलेल्या आत्महत्येच्या प्रयत्नाचे प्रकरण पत्रकारांनी छापतांना खातरजमा न करता वृत्त छापल्याचा ठपका ठेवत दोन दैनिकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे दिलेल्या आदेशाने वातावरण तापले आहे. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि पत्रकार संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा त्याबद्दल निषेध नोंदवला. यापूर्वी जिल्हा परिषदेने एका प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचा आमसभेत निषेध केला. ही बाबच शासनाचे प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याचे द्योतक आहे. शेतातील विजपंप मोटार चोरीला गेल्या प्रकरणी भेटायला गेलेल्या तक्रारकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाच मुंबई पोलीस कायद्याचा बडगा उगारण्याचा धाक पोलीस अधीक्षकांनी दाखवल्याची कॉंग्रेस नेते देवानंद पवार यांची तक्रार आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाजवळील नगरपालिकेच्या मदानाला बांधलेल्या संरक्षक भिंतीच्या कमानी प्रवेशव्दारावर चक्क पोलीस कवायत मदानाचा भला मोठा फलक लावण्यात आला आहे. मदान पालिकेच्या मालकीचे असल्याचा आणि ते जनतेसाठी खुले असल्याचा खुलासा भाजप आमदार मदन येरावार यांनी केला असला तरी पोलीस अधीक्षकांनी एका विशिष्ट वेळीच जनतेसाठी मदान खुले राहील, अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन मदान पोलीस मालकीचे आहे, असा आभास निर्माण केला आहे. पोलीस कल्याण निधीसाठी घेतलेला कार्यक्रम ज्या नियमावलीच्या आधारे घेतला ती नियमावली मागूनही पत्रकारांना पोलीस अधीक्षक देऊ शकलेले नाही. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांबरोबरच जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांचाही कार्यकाल वादग्रस्त ठरत आहे. येथे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेचा इतका घोळ झाला की, उच्च न्यायालय व खुद्द सरकारला बदल्या रद्द आणि स्थगित कराव्या लागल्या. अतिक्रमित झालेल्या शासन निर्णयाच्या आधारे तसेच शासन निर्णयाचे सोयीस्कर अर्थ लावत बदल्या केल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी करून नव्याने रुजू झालेल्या सीईओ दीपक सिंगला यांची पंचाईत केली. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बठकीतही शिक्षक व कर्मचारी बदली प्रकरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करत दोषाचे खापर प्रशासनावर फोडण्यात आले. शासनानेही बदल्या प्रकरणातील तक्रारींची दखल घेत अनियमिततांची चौकशी होईपर्यंत बदली प्रक्रियेला स्थगिती दिली. आता तर कहर असा की, सीईओ दीपक सिंगला यांनी लोकांना तक्रारी, सूचना अथवा आपल्या समस्या सांगण्यासाठी आठवडय़ातून केवळ सोमवार आणि शुक्रवार, असे दोनच दिवस दुपारी ३ ते ६ या वेळात भेटता येईल, असा फलकच लावून टाकला आहे. ग्रामीण भागात पाणी, आरोग्य, शिक्षण, कृषी इत्यादी विविध क्षेत्रातील कोणती समस्या कधी निर्माण होईल, हे सांगता येत नाही. लोकांच्या समस्या सोमवारी आणि शुक्रवारीच निर्माण होणार काय, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. प्रशासनातील हे तीनही महत्वाचे अधिकारी आपल्यावर शासनाचे कोणतेच नियंत्रण नाही, असे वागत असल्याची त्यांची भावना पालकमंत्री संजय राठोड, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, खासदार भावना गवळी, आमदार मदन येरावार यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. शासनाचे प्रशासनावर अजिबात नियंत्रण नसल्याचा आरोपही माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केला आहे. सरकारच्या दिव्याखाली अंधार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी यवतमाळात येत आहेत. ‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ रहा है’ असे केंद्र सरकारची जाहिरात सांगत आहे. मात्र, राज्यात प्रशासनावर शासनाची पकडच नसल्याने नोकरशाहीच्या हाती सत्ता केंद्रित झाली आहे, जनतेची मुस्कटदाबी होत आहे. ज्यांनी आणीबाणीविरुध्द दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा दिला होता ते आता सत्तेत आहेत आणि त्यांची प्रशासनावर पकड नसावी, ही चिंतेची बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दिव्याखाली असलेला अंधार निदान पहावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
