यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा फोल ठरणार नाही, असा विश्वास जनतेत निर्माण व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्य़ात एकाच वेळी प्रधान सचिवांसह तीन-तीन सचिवांना पाठवून आढावा अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची तळमळ शाब्दिक नसून कृतीशील आहे, अशी भावना या तीन सचिवांच्या भेटीतून निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.या जिल्ह्य़ात नापिकी, कर्जबाजारीपणा व अन्य कारणांमुळे सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. त्या थांबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कोटय़वधीचे पॅकेज दिले आहेत. विधानसभा निवडणुकीतही भाजप नेत्यांनी हीच री ओढत सत्ता मिळवली. मात्र, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापासून तर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापयर्ंतच्या सरकारांची आश्वासने आणि प्रयत्न केवळ कागदावरच नाचत राहिले. नरेंद्र मोदी यांचे केंद्रातील सरकार आणि देवेंद्र फडणविसांचे राज्यातील सरकारही या आत्महत्या थांबविण्यात असफल राहिल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा हा शेतमालाचा हमीभाव राहील, हे नरेंद्र मोदी यांनी दाभडीत २१ मार्च २०१४ ला दिलेले आश्वासन ते विसरले असून त्यांची धोरणे शेतकरीविरोधी असल्याचेही ‘विजस’ ने म्हटले आहे. गेल्या १० वर्षांत विदर्भात ११ हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्या थांबविण्यासाठी श्री श्री श्री रविशंकर यांच्यापासून तर अवधुत बाबा शिवानंद यांच्यापयर्ंतच्या अध्यात्मिक गुरूंनीही अनेक प्रयत्न केले. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळातील खेडय़ात शेतकऱ्याच्या घरी रात्री मुक्काम करून वांग्याचे भरीत आणि ज्वारीची भाकर खाऊन शेतकरी आत्महत्येची कारणे जाणून घेतल्यावर यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्यामुक्त जिल्हा करण्याची घोषणा पणजीत १० मे रोजी केली होती. इस्रायलच्या शिमॉन पेरेझ फाऊंडेशनच्या मदतीने यवतमाळ जिल्ह्य़ात अनेक प्रकल्प राबवण्यात येणार असून त्याव्दारे शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची पाळी येणार नाही. येत्या दोन वर्षांत यवतमाळ जिल्हा शेतकरी अत्महत्यामुक्त जिल्हा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख आणि वनखात्याचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी शनिवारी जिल्ह्य़ातील राळेगाव उपविभागाला भेट देऊन गुजरी आणि सावरगाव येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना भेटी दिल्या. शिवाय, आढावा बठक घेऊन समस्या जाणून घेतल्या. कृषी संबंधित योजना प्रत्येक गावात पोहोचली पाहिजे, असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. दहा जूनपयर्ंत बँकामार्फत कर्ज वाटप, धरणग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला, युवक-युवतींसाठी प्रशिक्षण आणि रोजगार, आरोग्य सुविधा, व्यसनमुक्ती, व्यक्तीमत्व विकास इत्यादी बाबतची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राळेगावचा समावेश मानवविकास कार्यक्रमात केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांनी दारव्हा येथे शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन जलयुक्त शिवारची माहिती घेतली. किन्ही वडगी येथे शेषराव जाधव या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची भेट घेतली. गावकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. जलसंधारण विभागाचे प्रभाकर देशमुख बोरगाव येथे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी तानबा तोडसाम आणि अशोक नामपेल्लेवार यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन तानबाच्या पत्नीला त्यांनी एक लाख रुपयाचा धनादेश दिला.पहिली शेतकरी आत्महत्या राज्यातील पहिली शेतकरी आत्महत्या दारव्हा तालुक्यात किन्ही वळगी येथे १९९५ मध्ये झाली होती. माणिकराव ठाकरे यांनी राज्यभर हे प्रकरण गाजवले होते. याच गावात २००५, २००९ आणि २०१२ मध्ये शेतकरी आत्महत्या झाल्या होत्या. अशा या ऐतिहासिक किन्ही वळगीला जाऊन व्हि. गिरीराज यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. व्ही. गिरीराज आणि विकास खारगे हे यापूर्वी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी म्हणून राहिले असून त्यांची कारकिर्द अत्यंत लोकप्रिय ठरली होती, हे उल्लेखनीय.
