महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या वर्षी मोठा भूकंप झाला. १४ महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही आमदारांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली. तेव्हा आमदार, खासदारांच्या बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हावर दावा केला. निवडणूक आयोगानेही पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण मागील सुनावणीवेळी (११ मे २०२३) सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवलं होतं. विधानसभा अध्यक्ष याप्रकरणी दिरंगाई करत असल्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिकादेखील आजच्या सुनावणीवेळी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. कपिल सिब्बल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी अनेक महिने याप्रकरणी नोटीस बजावलेली नव्हती. आम्ही त्यांना आतापर्यंत तीन निवेदनं दिली. या निवेदनानंतर १४ जुलै रोजी अध्यक्षांनी नोटीस जारी केली. त्यानंतर एक महिन्याने, १४ सप्टेंबर रोजी हे प्रकरण विधीमंडळाच्या कामकाजात सूचीबद्ध करण्यात आलं. दरम्यान, वादी आणि प्रतिवाद्यांनी आपली प्रतिज्ञापत्रं अध्यक्षांकडे सुपूर्द केली आहेत. आमदार अपात्रतेप्रकरणी आतापर्यंत एवढीच कार्यवाही झाली आहे. कपिल सिब्बल यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर महाधिवक्ते म्हणाले, हे चुकीच्या पद्धतीने मांडलं गेलं आहे. आम्हाला डेटा, माहिती आणि नियमांनुसार पुढे जावं लागतं. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाधिवक्त्यांना प्रश्न विचारला की, ११ मे रोजी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी काय केलं? हे ही वाचा >> “तुमचा पाळीव कुxx लायकीपेक्षा…”, पडळकरांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून अमोल मिटकरींचा फडणवीसांना इशारा सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नानंतर महाधिवक्ते म्हणाले विधानभा अध्यक्ष हा घटनात्मक अधिकारी असतो. त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, नाही, ते न्यायधिकरण आहे. यावर महाधिवक्ते म्हणाले, कदाचित न्यायाधिकरणाप्रमाणे त्यांचं काम असेल. परंतु, इतर संवैधानिक संस्थेसमोर तुम्ही त्यांची खिल्ली उडवू शकत नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी सिब्बल आणि महाधिवक्त्यांना थांबवलं आणि म्हणाले, परंतु आमच्या असं लक्षात येतंय की मागील सुनावणीनंतर (११ मे) याप्रकरणी काहीच घडलेलं नाही. आम्ही योग्य वेळी हे प्रकरण पाहू, असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. तुम्ही याप्रकरणी तारखा दिल्या पाहिजेत. विधानसभा अध्यक्षांचं काम हे दहाव्या शेड्यूलअंतर्गत न्यायाधिकरणाप्रमाणे आहे. परंतु, अध्यक्षांना न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचं पालन करावं लागेल. ११ मे नंतर, अनेक महिने उलटून गेले तर तुम्ही केवळ एक नोटीस बजावली आहे.
