दारूबंदीमुळे राज्य शासनाचे ३५६ कोटींच्या महसुलाचे नुकसान होत असून अवैध दारू मोठय़ा प्रमाणात सुरू असलेली विक्री, शेजारच्या राज्यांमधून मोठय़ा प्रमाणात होणारी दारूची तस्करी व त्यात महिलांसह अल्पवयीन मुलांचाही सहभाग असल्याचे दिसून आल्याने चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा फेरविचार करावा, या आशयाचे पत्र राज्यातील सहकारी पक्ष शिवसेनेचे आमदार बाळू धानोरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिल्याने या मुद्यावरून भाजप व शिवसेनेत मतभेद असल्याची बाब स्पष्टपणे समोर आली आहे. दीड वर्षांपूर्वी तर चंद्रपूरचे भाजपचे आमदार नाना शामकुळे यांनीही याच आशयाचे पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिले होते, हे विशेष. या जिल्ह्य़ात १ एप्रिलपासून संपूर्ण दारूबंदी असली तरी सुमारे दीड ते पाऊणेदोन कोटीची अवैध दारू जप्त करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, या जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात दारू विक्री सुरू असून व त्यामुळे शासनाचा कोटय़वधीचा महसूल बुडत असून तो अवैध दारूविक्रेत्यांकडे जमा होत आहे. एक आमदार म्हणून गेल्या दीड महिन्यात जिल्ह्य़ातील सहाही विधानसभा मतदारसंघांचा दौरा केल्यावर ही वस्तुस्थिती समोर आली. जिल्ह्य़ात सर्रास दारूविक्री सुरू असून शेजारच्या तेलंगणा, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश व मध्यप्रदेशातून मोठय़ा प्रमाणात तस्करीही होत आहे. शासनाची दारू एमआरपी दराने तरी विकत मिळत होती. आता तीच दारू तिप्पट भावात विकली जात असल्याने सर्वसामान्यांवर आर्थिक बोझा पडत आहे. तसेच वर्धा जिल्ह्य़ात गेल्या ४० वर्षांंपासून, तर गडचिरोली जिल्ह्य़ात २३ वर्षांंपासून दारूबंदी असली तरी तेथेही सर्रास दारूविक्री सुरू आहे. अवैध दारूविक्री बंद करणे पोलिस दलाला आजवर शक्य झालेले नाही. त्याचप्रमाणे या दोन्ही जिल्ह्य़ात कोणताही औद्योगिक विकास आतापर्यंत झालेला नाही. अशा विदारक परिस्थितीत महिला व अल्पवयीन मुले यात सक्रीय झाल्याचे अतिशय वाईट चित्र येथे बघायला मिळत आहे. चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा असून येथे मोठय़ा प्रमाणात कोळशाच्या खाणी, सिमेंट उद्योग, बल्लारपूर पेपर मिल, सागवान लाकडाचा उद्योग, महाऔष्णिक केंद्र, पोलाद उद्योग असून त्यात सुमारे तीन लाख कामगार आहेत. दारूबंदीमुळे हा वर्ग वणी, बुटीबोरी व नागपूर येथे स्थलांतरित होत असून त्याचा फटका उद्योगधंद्यावर बसत आहे. त्याचप्रमाणे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात देशीविदेशी पर्यटक हजारोंच्या संख्येने येतात. त्यासाठी फार मोठय़ा प्रमाणात रिसोर्टची निर्मिती झाली आहे. एमटीडीसीचे रिसोर्ट मोहुर्ली, चंद्रपूर येथे आहेत. दारूबंदीमुळे पर्यटकांनीही ताडोबाकडे पाठ फिरवली असून जिल्ह्य़ातील हॉटेल व्यवसाय बंद झाला आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून आणि शासनाचे होणारे सुमारे ३५६ कोटीच्या महसुलीचे नुकसान व त्यातील सुमारे १० हजार कर्मचारी व त्यांची कुटुंबे, अशा ४० ते ५० हजार लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. हे सर्व ध्यानात घेऊन जिल्हा दारूबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, या आशयाचे पत्रच शिवसेनेचे आमदार बाळू धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १७ मे रोजी दिले असल्याची माहिती त्यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना दिली. या पत्रामुळे राज्यात सेना भाजपसोबत सत्तेत सहभागी असली तरी दारूबंदीच्या विषयावर त्यांच्यात मतभेद असल्याचे उघडपणे समोर आले आहे. दारूबंदीच्या विरोधात शिवसेनेने प्रथमच अशी उघड भूमिका घेतली असून या बंदीला इतर पक्षांसह दीड वर्षांपूर्वी चंद्रपूरचे भाजपचे आमदार नाना शामकुळे यांनी तर या आशयाचे पत्रच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिले होते. त्यामुळे दारूबंदीच्या निर्णयाला आता जिल्ह्य़ातील आमदारचांच विरोध सुरू झाल्याचे चित्र येथे बघायला मिळत आहे.
